शिमलाः नए साल की पहली वित्त कमेटी बैठक में नगर निगम ने शहरवासियों को करोड़ों रुपये की सौगात दी है. महापौर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई वित्त कमेटी की बैठक में जहां एम्बुलेंस सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली है. वहीं, एम्बुलेंस सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए रेलिंग लगाने के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई है.
इसके अलावा वार्ड स्तर की सड़कों को चौड़ा करने के लिए आए प्रस्तावों को भी निगम ने स्वीकृति प्रदान की है. शिमला शहर में सर्कुलर रोड पर पहले ही स्मार्ट सिटी के तहत सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है. वार्ड स्तर की सड़कें स्मार्ट सिटी के तहत कवर नहीं हो पा रही थी.
इस कारण निगम ने अपने बजट से इन सड़कों की चौड़ाई करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है. इसके अलावा शहर के नालों को पक्का करने के लिए भी वित्त कमेटी ने एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान की है. शिमला के नाभा में आरसीसी नाले का निर्माण करने के लिए 13 लाख 19800 रुपये की मंजूरी मिली है.
फ्लावरडेल से वाया धोबीघाट सड़क पर लगेगी रेलिंग
फ्लावरडेल से वाया धोबीघाट सड़क पर रेलिंग लगाई जाएगी. चैनल रेलिंग लगाने के 22लाख 43,000 रुपये के एस्टीमेट को वित्त कमेटी ने समिति ने स्वीकृति की है. नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि वित्त कमेटी की बैठक में शहर में विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है. खास कर शहर के वार्डों में एम्बुलेंस सड़क बनाने को मंजूरी दी गई.
इन्हें मिली मंजूरी
निगम में तैनात गृह रक्षकों को 6 माह की एक्सटेंशन. रिलायंस ऑफिस से लेहीरी भवन देवनगर तक एम्बुलेंस सड़क के निर्माण के लिए 1743600 रुपये को मंजूरी मिली है. ओल्ड ट्रिब्यूनल कोर्ट से फलावरडेल वाया धोबीघाट चैनल रेलिंग्ज 2243000 रुपये से लगेगी. चौड़ा मैदान अंबेदकर चौक पर अस्थाई शेड का निर्माण के लिए 1283400 रुपये मंजूर. कैंथ इस्टेट से दुर्गा भवन रामनगर सड़क पर 1650000 खर्च कर होगी वाइडनिंग.
नाभा में 13, 19, 800 रुपये से पक्के नाले के निर्माण को मंजूरी
सार्वजनिक शौचालय के बिजली बिल के लिए 3.75 लाख स्वीकृत किए गए हैं. शहर के सार्वजनिक शौचालयों में बिजली के बिलों को भुगतान करने के लिए नगर निगम विद्युत बोर्ड को 3.75 लाख रुपये देगा. नगर निगम में शहर में करीबन 110 से अधिक सार्वजनिक शौचालय है. जिनमें बिजली का प्रयोग होता है ऐसे में विभाग को बिल के भुगतान के तौर पर प्रशासन यह राशि बोर्ड को देगा ताकि शौचालयों में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चल सके. समिति ने बिलों के भुगतान के लिए निगम फंड से यह राशी स्वीकृत की है.
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