धर्मशाला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के दाड़ी मेला ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस मौके पर सीएम ने पूर्व की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. वहीं, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कहा कि जब तक कांग्रेस सत्ता में रहेगी, तब तक ओपीएस जारी रहेगी.
सीएम सुक्खू ने कहा, "कांग्रेस सरकार ने 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल कर अपना चुनावी वायदे को पूरा किया है. जब तक कांग्रेस सरकार राज्य में सत्तासीन है, तब तक कर्मचारियों को ओपीएस जारी रहेगी".
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य की ऋण सीमा में 1600 करोड़ रुपये की कटौती की है और ओपीएस बहाल करने के राज्य सरकार के निर्णय को देखते हुए राज्य पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए हैं. उन्होंने कहा कि एनपीएस के तहत लगभग 9000 करोड़ रुपये अभी भी केंद्र सरकार के पास फंसे हुए हैं और केंद्र सरकार यूपीएस को लागू करने के लिए राज्य पर दबाव बना रही है.
वहीं, इस मौके पर सीएम ने तपोवन के पास 150 करोड़ रुपये की लागत से देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की. इस कन्वेंशन सेंटर में बड़े स्तर के सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जिससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे.
उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जबकि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ गई थी. सरकारी नौकरियों की कथित तौर पर नीलामी की गई. पूर्व भाजपा सरकार के दौरान पुलिस भर्ती घोटाला युवाओं के साथ विश्वासघात था.
वर्तमान राज्य सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है. जल शक्ति विभाग के ठियोग उपमंडल में अनियमितताओं की गंभीरतापूर्वक जांच शुरू की गई है और भ्रष्ट आचरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए राज्य के खजाने का दुरुपयोग किया, जबकि कांग्रेस सरकार आम लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ठोस प्रयास कर रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा जरूरतमंदों के लिए पानी और बिजली की सब्सिडी जारी रहेगी. घर निर्माण के लिए सहायता भी दी जाएगी. साधन संपन्न परिवारों को स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, अभी तक 1,500 लोग बिजली सब्सिडी छोड़ चुके हैं. कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि जनता के कल्याण के लिए निर्णय लिए हैं.
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