शिमला: विधानसभा में मंगलवार को आम बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के हमले झेल रहे सीएम जयराम के बचाव में विधायक राकेश पठानिया उतरे. राकेश पठानिया ने सीएम जयराम का बचाव करते हुए विपक्ष को खूब घेरा. उन्होने बजट को हिट फिल्म करार दिया.
राकेश पठानिया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में कई नई स्कीमों की घोषणा की, यहां तक की नैशनल हाइवे के लिए केन्द्र सरकार का आभार भी जताया, ऐसे में अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बजट में की गई नई घोषणाओं से विपक्ष को तकलीफ क्यों हो रही है.
राकेश पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम पर 16 स्कीमों की घोषणाएं वीरभद्र सिंह ने भी की थीं. कर्ज के मुदृदे पर भी उन्होने कांग्रेस को घेरा और कहा कि वर्ष 2003 में प्रदेश पर 13209 करोड़ रुपये का कर्जा था और कांग्रेस सरकार के जाते-जाते यह कर्ज 47,909 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. कर्ज लेने की बीमारी कांग्रेस सरकार को थी और सबसे ज्यादा कर्ज भी कांग्रेस ने ही प्रदेश पर डाला है.
विधायक राकेश पठानिया ने कहा कि अपने बजट में जो फिल्म जयराम ठाकुर ने दिखाई है वह यकीनन हिट होगी और बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के बाद रिपीट भी होगी. क्योंकि, सीएम ने भाजपा के विधायकों से पूछकर योजनाओं की घोषणा की है. जनमंच से कांग्रेस को बेवजह परेशानी हो रही है. इसी जनमंच में कांग्रेस के लोगों के भी बड़ी संख्या में काम हो रहे हैं. अफसरशाही 15 दिन पहले फील्ड में उतर जाती है और मौके पर लोगों के काम किए जा रहे हैं.
कांग्रेस के किन्नौर से विधायक जगत सिंह नेगी ने चर्चा में भाग लेते सरकार पर तीखे प्रहार किए. उन्होंने कहा कि सीएम ने 3 घंटे की जो फिल्म दिखाई, उसका ट्रेलर ही खराब है. फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर पिटना भी तय है. बजट में अनुसूचित जाति के लिए कुछ भी नहीं है. प्रदेश में बेराजगारों की संख्या लगातर बढ़ रहीं है. यहां कुल आबादी के एक चैथाई युवा बेरोजगार हैं. पहले अच्छे दिन की बात कही जाती थी, लेकिन अब जोश की बात कहीं जा रही है. अब सभी का जोश भी ठंडा पड चुका है. बजट में एसएमसी, आउटसोर्स, पीटीए, गरीबों, किसानों, बेरोजगारों, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित अन्यों को छला गया है. जगत सिंह नेगी ने आईपीएच की घटिया पाइप खरीद पर भी सवाल उठाए
भाजपा के नरेंद्र बरागटा ने बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत बजट के माध्यम से हर वर्ग को विकास की माला में पिराने का प्रयास किया है. जिनका कोई साहरा नहीं है, उन्हे सहारा देने के लिए सहारा योजना लाना ऐतिहासिक कदम है. वरिष्ठ नागरिक की पेंशन बढ़ाने के साथ ही आगंनबाडी सहायक व कार्यकर्ता, पंचायत चैकीदार, जलरक्षक का मानदेय बढाया गया है.
हर्षवर्धन चैहान ने बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जब 2022 में प्रदेश से जाएगी, तो उस समय प्रदेश पर 75 हजार करोड़ का वित्तीय बोझ हो जाएगा. उन्होंने उतराखंड की तर्ज पर प्रदेश के सभी 12 जिलों में पर्यटन स्थल विकसित करने की सरकार को सलाह दी. उन्होंने प्रदेश सरकार को आगाह किया कि जीएसटी लागू होने से प्रदेश को देश के 29 राज्यों में से सबसे अधिक नुकसान हुआ है. साल 2022 तक जीएसटी रिफंड के बंद हो जाने से प्रदेश की आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाएगी.
देहरा के विधायक होशियार सिंह ने राज्य में नए आर्थिक जोन स्थापित करने की सरकार को सलाह दी और कहा कि प्रदेश में मोटर उद्योग, पनविद्युत योजना और बायोपावर सन्यत्र स्थापित किए जाने चाहिए. होशियार सिंह ने कहा कि भूमिहीन परिवार मकान बना सकें इसके लिए उन्होने एक निश्चित समय अवधि में भूमिहीनों को सरकारी भूमिदान करने की मांग
हमीरपुर के भाजपा विधायक नरेंद्र ठाकुर ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस वक्त 29 से 30 फीसदी युवक ड्रगज के चंगुल में फंस चुके हैं. पिछले कुछ सालों से प्रदेश में नशे के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में जयराम सरकार ने कानून बनाकर सुनिश्चित किया है कि अगर नशे की बिल्कुल मामूली मात्रा बेचता हुआ भी कोई पाया गया, तो उसे भी पकड़ा जाए.
माकपा विधायक राकेश सिंघा ने सदन में पिछले एक साल में दलितों पर हुए अपराधों का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा. उन्होंने शिलाई क्षेत्र में केदार सिंह जिंदान की निर्मम हत्या, कुल्लू के फागली उत्सव में दलित युवक की पिटाई और सोलन जिला में एक महिला के साथ छेड़खानी की घटना के मामले सदन में उठाए. सिंघा द्वारा इन घटनाओं के जरिए सरकार को घेरने और प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार द्वारा पहले से ही इन मामलों में संवेदनशील कार्रवाई की गई है और अपराधी सलाखों के पीछे हैं.
सिंघा ने आगे कहा कि गायों के प्रति लगाव ने प्रदेश सरकार को इस कदर तक अंधा कर दिया है कि गायों की सिंधी नस्ल जो लात मारती है, वो किसानों को बांटी जा रही है और बजट में विदेशी नस्ल की बकरियां किसानों को बांटने की बात कही गई है.
विस उपाध्यक्ष हंसराज ने बैठे-बैठे सदन में कहा कि माननीय सिंघा जी को लात ना मारने वाली गाय न दी जाए. सिंघा द्वारा बजट में स्कूलों में संस्कृत भाषा को प्राथमिकता के साथ स्कूलों में पढ़ाए जाने के सरकार के फैसले पर कहा कि सरकार पहाड़ी भाषा के विकास के लिए बजट में जिक्र करना कैसे भूल गई.
