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Contractors Strike in Shimla: ठेकेदारों ने किया सरकार के फैसले का स्वागत, अधिसूचना जारी होने तक जारी रहेगी हड़ताल

बुधवार को कैबिनेट की बैठक कर ठेकेदारों की मांगें पूरी कर दी हैं और सरकार की ओर से ठेकेदारों की पेमेंट जल्द करने का निर्णय लिया गया और उन्हें करीब 270 करोड़ रुपये की राशि बकाया दी जाएगी. वहीं, सरकार (Contractor Welfare Association IN HP) के इस फैसले का ठेकेदारों ने स्वागत किया है, लेकिन अधिसूचना जारी होने तक अपनी हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है.

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Published : Feb 9, 2022, 5:35 PM IST

CONTRACTORS PROTEST IN SHIMLA
फोटो.

शिमला: प्रदेश भर में पिछले तीन दिन से ठेकेदार हड़ताल पर हैं. वहीं, बुधवार को कैबिनेट की बैठक कर ठेकेदारों की मांगें पूरी कर दी हैं और सरकार की ओर से ठेकेदारों की पेमेंट जल्द करने का निर्णय लिया गया और उन्हें करीब 270 करोड़ रुपये की राशि बकाया दी जाएगी. ठेकेदार सरकार से माइनिंग के नियमों में संशोधन कर सरलीकरण की मांग कर रहे थे. जिसके लिए बैठक में नियमों में संशोधन करने का फैसला लिया है.

वहीं, सरकार के इस फैसले का ठेकेदारों ने स्वागत किया है, लेकिन अधिसूचना जारी होने तक अपनी हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है. कॉन्ट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन (Contractor Welfare Association IN HP) ने मांगें पूरी होने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया. एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्र नरवाल ने कहा कि सरकार ने ठेकेदारों की मांगें पूरी कर दी हैं और उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जब (Contractor Welfare Association Shimla) तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं होती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी. अधिसूचना जारी होने के बाद बैठक बुलाई जाएगी जिसमें सभी पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर हड़ताल वापिस लेने का फैसला लिया जाएगा.

वीडियो.

उन्होंने कहा कि ठेकेदार माइनिंग नियमों में बदलाव करने और विभागों (CONTRACTORS PROTEST IN SHIMLA) में काफी समय से लंबित पेमेंट के भुगतान की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही थी. जिससे मजबूर होकर हड़ताल पर जाना पड़ा. अब सरकार ने कैबिनेट बैठक में सभी मांगे पूरी करने की बात कही गई है, लेकिन चर्चा करने के बाद ही हड़ताल खत्म की जाएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें- श्री राधा कृष्ण मंदिर में नतमस्तक हुए नेता प्रतिपक्ष, बोले- हिमाचल में इस बार बनेगी कांग्रेस की सरकार

शिमला: प्रदेश भर में पिछले तीन दिन से ठेकेदार हड़ताल पर हैं. वहीं, बुधवार को कैबिनेट की बैठक कर ठेकेदारों की मांगें पूरी कर दी हैं और सरकार की ओर से ठेकेदारों की पेमेंट जल्द करने का निर्णय लिया गया और उन्हें करीब 270 करोड़ रुपये की राशि बकाया दी जाएगी. ठेकेदार सरकार से माइनिंग के नियमों में संशोधन कर सरलीकरण की मांग कर रहे थे. जिसके लिए बैठक में नियमों में संशोधन करने का फैसला लिया है.

वहीं, सरकार के इस फैसले का ठेकेदारों ने स्वागत किया है, लेकिन अधिसूचना जारी होने तक अपनी हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है. कॉन्ट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन (Contractor Welfare Association IN HP) ने मांगें पूरी होने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया. एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्र नरवाल ने कहा कि सरकार ने ठेकेदारों की मांगें पूरी कर दी हैं और उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जब (Contractor Welfare Association Shimla) तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं होती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी. अधिसूचना जारी होने के बाद बैठक बुलाई जाएगी जिसमें सभी पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर हड़ताल वापिस लेने का फैसला लिया जाएगा.

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उन्होंने कहा कि ठेकेदार माइनिंग नियमों में बदलाव करने और विभागों (CONTRACTORS PROTEST IN SHIMLA) में काफी समय से लंबित पेमेंट के भुगतान की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही थी. जिससे मजबूर होकर हड़ताल पर जाना पड़ा. अब सरकार ने कैबिनेट बैठक में सभी मांगे पूरी करने की बात कही गई है, लेकिन चर्चा करने के बाद ही हड़ताल खत्म की जाएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी.

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