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कांग्रेस की तीन सदस्यीय कमेटी ने एचपीयू वीसी से की मुलाकात, NSUI छात्र नेताओं के निष्कासन पर की चर्चा - HPU NSUI students Suspension Case

एनएसयूआई छात्र नेताओं का निष्कासन (HPU NSUI students Suspension Case) वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस की तीन सदस्यीय कमेटी ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने वीसी सिकंदर कुमार से करीब आधे घंटे इस मुद्दे पर चर्चा की. कांग्रेस सचिव सुशांत कपरेट ने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रों को अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने का पूर्ण अधिकार है.

HPU NSUI students Suspension Case
एनएसयूआई छात्र नेताओं के निष्कासन
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Published : Jan 19, 2022, 8:11 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के छात्र नेताओं के निष्कासन को लेकर (HPU NSUI students Suspension Case) कांग्रेस द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने बुधवार को विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात की ओर छात्र नेताओं के निष्कासन को रद्द करने का आग्रह किया. कमेटी में कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुशांत कपरेट, शहरी कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत छाजटा शामिल थे. करीब आधे घंटे तक वीसी से कांग्रेस नेताओं की वार्ता हुई. जिसमें कांग्रेस नेताओं ने जल्द से जल्द इन तीनों छात्र नेताओं का निष्कासन रद्द करने की मांग की.


कांग्रेस प्रदेश सचिव सुशांत कपरेट ने कहा कि विश्वविद्यालय में होस्टल ओर लाइब्रेरी खुला रखने की मांग को लेकर एनएसयूआई के छात्र नेता वीसी से मिलने गए और उन्हें निष्कासित किया गया है. इस विवाद को सुलझाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर की ओर से तीन सदस्य कमेटी का गठन किया गया था और आज विश्वविद्यालय के वीसी सिकंदर कुमार के साथ वार्ता की गई है और उन्होंने निष्कासन रद्द करने का आश्वासन दिया है.

कांग्रेस सचिव सुशांत कपरेट ने कहा कि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी खोलने और हॉस्टल्स में जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों को रहने का विश्वविद्यालय के वीसी से आग्रह किया गया, क्योंकि जनजाति क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद छात्र घर नहीं जा पा रहे हैं. ऐसे में उन्हें हॉस्टल में रहने की सुविधा दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रों को अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने का पूर्ण अधिकार है.

प्रदेश के काफी बड़े नेता छात्र राजनीति से निकल गए हैं. ऐसे में छात्रों की मांगों को भी विश्वविद्यालय प्रशासन को सहानुभूति पूर्व देखना चाहिए और छात्रों के भविष्य को देखते हुए जिस तरह से विश्वविद्यालय द्वारा तीन छात्रों को निष्कासित किया गया है, उसे वापस लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के वीसी के साथ सार्थक चर्चा रही है और जल्दी मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया है.

ये भी पढ़ें: HPU NSUI students Suspension Case: छात्र नेताओं के निष्कासन पर कांग्रेस के विधायक हुए मुखर, सीएम से की मुलाकात

शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के छात्र नेताओं के निष्कासन को लेकर (HPU NSUI students Suspension Case) कांग्रेस द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने बुधवार को विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात की ओर छात्र नेताओं के निष्कासन को रद्द करने का आग्रह किया. कमेटी में कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुशांत कपरेट, शहरी कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत छाजटा शामिल थे. करीब आधे घंटे तक वीसी से कांग्रेस नेताओं की वार्ता हुई. जिसमें कांग्रेस नेताओं ने जल्द से जल्द इन तीनों छात्र नेताओं का निष्कासन रद्द करने की मांग की.


कांग्रेस प्रदेश सचिव सुशांत कपरेट ने कहा कि विश्वविद्यालय में होस्टल ओर लाइब्रेरी खुला रखने की मांग को लेकर एनएसयूआई के छात्र नेता वीसी से मिलने गए और उन्हें निष्कासित किया गया है. इस विवाद को सुलझाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर की ओर से तीन सदस्य कमेटी का गठन किया गया था और आज विश्वविद्यालय के वीसी सिकंदर कुमार के साथ वार्ता की गई है और उन्होंने निष्कासन रद्द करने का आश्वासन दिया है.

कांग्रेस सचिव सुशांत कपरेट ने कहा कि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी खोलने और हॉस्टल्स में जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों को रहने का विश्वविद्यालय के वीसी से आग्रह किया गया, क्योंकि जनजाति क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद छात्र घर नहीं जा पा रहे हैं. ऐसे में उन्हें हॉस्टल में रहने की सुविधा दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रों को अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने का पूर्ण अधिकार है.

प्रदेश के काफी बड़े नेता छात्र राजनीति से निकल गए हैं. ऐसे में छात्रों की मांगों को भी विश्वविद्यालय प्रशासन को सहानुभूति पूर्व देखना चाहिए और छात्रों के भविष्य को देखते हुए जिस तरह से विश्वविद्यालय द्वारा तीन छात्रों को निष्कासित किया गया है, उसे वापस लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के वीसी के साथ सार्थक चर्चा रही है और जल्दी मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया है.

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