शिमला : पीटीए, पैरा, पैट शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर प्रदेश के 15 हजार शिक्षकों पर हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. इससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है. प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस फैसले का स्वागत किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अध्यापकों के मामले पर आगामी कार्रवाई करेगी.
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अध्यापकों का हमेशा ध्यान रखा है और पिछले वर्ष से उन्हें नियमित अध्यापकों की तर्ज पर वेतनमान दिया गया, लेकिन मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास लंबित होने के कारण इन्हें नियमित नहीं किया जा सका.
जयराम ठाकुर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से प्रदेश के 12,472 अध्यापकों को लाभ मिलेगा जिनमें विभिन्न श्रेणियों के 2,172 पैरा अध्यापक 6,799 पीटीए शिक्षक और 3,501 अध्यापक शामिल हैं. जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और वित्तीय मुशिकलों के बावजूद उन्हें समय-समय पर करोड़ों रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान किए गए हैं.
ये भी पढ़ें- PTA-PARA शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
