शिमला: हिमाचल में चार उपचुनाव हारने के बाद कैबिनेट में फेरबदल को लेकर चर्चा (Cabinet reshuffle discussed in Himachal)का बाजार गर्म है. इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर अंतिम फैसला हाईकमान ही करेगा. सीएम जयराम ने कहा कि संगठन व सरकार ने फीडबैक हाईकमान को भेज दिया. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे.
सीएम ने कहा कि हार के कारणों पर पार्टी ने मंथन किया. इसके बाद हाई कमान को फीडबैक भेज दिया गया. मंथन बैठक में राष्ट्रीय नेता भी मौजूद थे. लिहाजा मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर फैसला हाईकमान को लेना है. जयराम ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर में 5 दिसंबर को एम्स में ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन होगा. ओपीडी बन कर तैयार है. उन्होंने कहा कि ओपीडी के शुभारंभ के मौके पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा(Nadda in Bilaspur on 5th December) व मनसुख मंडाविया मौजूद होंगे. 5 दिसंबर को ही प्रदेश में संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के मौके पर कार्यक्रम भी आयोजित होगा.
सभी पात्र नागरिकों को कोरोना की दोनों डोज देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली प्रवास के दौरान वह एनसीआर में रहे हिमाचल वासियों के संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे. चंबा रुमाल पर दिल्ली में (Program on Chamba Rumal)कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा . साथ ही पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण वर्ष के मौके पर 5 दिसंबर को दिल्ली में प्रदेश वासियों की संस्था(Marathon organized in Delhi) मैराथन का आयोजन भी कर रही है।
वहीं, पुलिस जवानों की मांग पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार मानवीय आधार पर पुलिस जवानों को राहत प्रदान करने का प्रयास कर रही. उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मी अदालत में मामला हार चुके हैं, बावजूद इसके सरकार मानवीय आधार पर उन्हें राहत प्रदान करने का प्रयास कर रही है. भविष्य में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने पर पुलिस जवानों पर कार्रवाई हो सकती है. इसे लेकर पुलिस प्रमुख को निर्देश दिए गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस जवानों की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को 2015 में बदला गया. इसके बाद भर्ती पुलिस जवानों ने इन शर्तों के आधार पर सरकारी नौकरी ज्वाइन की . 2015 के संशोधित नियमों के तहत पुलिस जवानों का पे बैंड 8 साल की सेवा के बाद ही बदलेगा. इसे लेकर मामला हाईकोर्ट में गया. अदालत में जवान मामला हार गए.
उन्होंने कहा कि बीते दिनों पुलिस कर्मियों की उनके साथ बातचीत हुई. मानवीय आधार पर उन्हें राहत प्रदान करने के मकसद से वित्त विभाग के सचिव के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारियों को भी विचार करने को कहा गया. वहीं, एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी पहलुओं पर विचार कर सरकार भांग की खेती को वैध करने के लिए प्रयास करेगी.
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