नई दिल्ली/शिमला: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोक सभा में (union budget 2022) वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया. बजट में कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र के लिए वित्त मंत्रालय ने बड़ी घोषणाएं की हैं. इन घोषणाओं से हिमाचल को भी फायदा मिलेगा.
रोजगार के मौके- वित्त मंत्री निर्माल सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत रोजगार के मौके बन रहे हैं. आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख और मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी.
इनकम टैक्स रिटर्न- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि 2 साल तक पुराने IT रिटर्न फाइल कर सकेंगे.
पर्वतमाला योजना- पहाड़ी राज्यों के लिए पर्वतमाला योजना की शुरुआत की जाएगी. जिसके तहत हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों में परिवहन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा.
कॉर्पोरेट टैक्स में राहत- केंद्रीय बजट में आयकर स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी किया गया है. दिव्यांगों के लिए भी टैक्स में राहत का प्रस्ताव दिया गया है.
क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स- आजकल क्रिप्टो करेंसी का जमाना है, कई लोग इसे पैसे बनाने का आसान जरिया भी बताते हैं लेकिन केंद्रीय बजट में क्रिप्टोकरेंसी पर होने वाली इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है. जबकि हर तरह के कैपिटल गेन पर 15 फीसद का टैक्स लगेगा. वर्चुअल करेंसी पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा. अगर वर्चुअल एसेट को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है तो टैक्स वह शख्स देगा जिसको वह virtual asset गिफ्ट के तौर पर मिली है.
घर और नल की सुविधा- बजट में पीएम हाउसिंग लोन के लिए 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. पीएम आवास योजना के तहत 48 लाख मकान बनेंगे. इसके अलावा हर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पास करने के लिए 60 हजार करोड़ का आवंटन भी किया गया है. गौरतलब है कि हिमाचल सरकार ने जुलाई 2022 तक हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.
LIC का आईपीओ आएगा- शेयर बाजार में पैसे लगाने को लेकर आज भी कई लोग जुआ मानते हैं लेकिन बीते कुछ साल में आईपीओ को कम जोखिम वाला मानकर निवेशक बाजार में निवेश कर रहे हैं. ऐसे में बीते करीब एक साल से एलआईसी के आईपीओ का इंतजार हो रहा है. बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा. माना जा रहा है कि ये देश में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है.
राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण- केंद्रीय बजट 2022-23 में केंद्र की तरफ से राज्यों की ओर मदद का हाथ बढ़ाते हुए ब्याज मुक्त कर्ज का भी ऐलान हुआ है. ऐलान के तहत राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज दिया जाएगा और इसके लिए बजट में 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है.
RBI की डिजिटल करेंसी- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि RBI ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल मनी को पेश करेगा. जिसे आप भारत की क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं. गौरतलब है कि Bitcoin नाम की क्रिप्टो करेंसी भी इसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है. वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी आने से देश में डिजिटल इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा और इससे करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम काफी सस्ता हो जाएगा.
बैंक और डाकघर- वित्त मंत्री ने अपने बजट में देशभर के 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को अपग्रेड करने का ऐलान किया. डाकखानों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा. ताकि गांव, कस्बों और दूर-दराज के इलाकों में बैंकिंग लेन-देन तेज हो सके.
इन्हें मिलेगी टैक्स छूट- स्टार्टअप पर टैक्स छूट की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है. नई मैन्युफैक्चरिंग युनिट जो 31 मार्च 2024 से पहले स्थापित होगी उसपर रियायती 15 फीसदी आयकर लगेगा.
डिजिटल पढ़ाई पर जोर- कोरोना काल में स्कूल-कॉलेज बंद हुए तो पढ़ाई भी ऑनलाइन होने लगी. केंद्र सरकार के बजट में भी इसे देखते हुए ऐलान हुए हैं. वित्त मंत्री में देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है. जो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देगी. ये स्कूली शिक्षा और रोजगार के पाठ्यक्रमों से दूर हुए युवाओं को भी राह दिखाएगी. इसके अलावा वन क्लास, वन टीवी चैनल के मिशन को आगे बढ़ाते हुए पीएम ई विद्या को 12 से बढ़ाकर 200 चैनल तक किया जाएगा. इससे कोरोना काल में जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे उन्हें पढ़ाई में मदद मिलेगी.
नेशनल पेंशन स्कीम- NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर भी वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत. इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया है. इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एनपीएस में योगदान पर टैक्स छूट मिलेगी.
5G सर्विस- बजट में 5G लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाने का भी ऐलान हुआ है. वित्त मंत्री ने कहा कि इसी वित्त वर्ष में 5G सर्विस की शुरुआत होगी जिससे सभी गांवों, लोगों और खासकर दूर दराज के इलाकों तक इंटरनेट की पहुंच होगी.
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति- इन दिनों इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को दुनियाभर की सरकारें प्रोत्साहित कर रही हैं. ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए भी ये कदम जरूरी हैं. भारत में भी धीरे-धीरे ही सही लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ रुझान बढ़ रहा है. जिसे देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति यानि बैटरी की अदला-बदली नीति लाने का ऐलान किया है. दरअसल ई-वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते तो ये बैटरी अदला-बदली नीति लाई जाएगी. जिसके तहत वाहन चालक अपने इलेक्ट्रिक वाहन की डिस्चार्ज बैटरी के बदले फुल चार्ज बैटरी ले सकता है.
किसानों के लिए हुए ये बड़े ऐलान- आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसपी के लिए 2.27 लाख करोड़ का ऐलान किया है. इसके साथ ही साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है. किसानों के स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए 'एक स्टेशन, एक उत्पाद' योजना शुरू करने पर जोर दिया है. साथ ही, रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.
- एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी.
- साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित.
- तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी सरकार.
- ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर.
- किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी.
- सिंचाई, पेयजल बढ़ाने पर जोर.
- रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.
- रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा.
- स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए 'एक स्टेशन, एक उत्पाद' योजना शुरू की जाएगी.
- एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा.
- खेती में मदद करेगा ड्रोन.
- किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में शुरू की जाएगी योजना.
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