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श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर मजदूर संघ ने DC शिमला को सौंपा ज्ञापन

भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलावा को लेकर शिमला डीसी शिमला अमित कश्यप के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है.

majdoor sangh on labour laws
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Published : May 20, 2020, 8:24 PM IST

शिमलाः देश भर मे कोरोना संकट जारी है. केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलाव को लेकर शिमला भारतीय मजदूर संघ ने डीसी शिमला अमित कश्यप के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है. भारतीय मजदूर संघ के प्रैस सचिव दिनेश शर्मा ने कहा कि किसानों, कामगारों व अन्य आम जन के लिए ओर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जो दिया है, वह सराहनीय कदम है.

भारतीय मजदूर इस पैकेज का संघ स्वागत करता है. उन्होंने कहा कि भारत की बहुत सी सरकारें 3 व 4 वर्षों के श्रम कानून को निरस्त कर रही हैं व अन्य राज्य की सरकारें भी इसी राह पर है. पिछले कुछ दिनों में यह देखा गया है कि केंद्र व राज्य सरकारों ने कार्य समय 8 घंटों को 8 बढाकर 12 घंटे कर दिया है जो कि सरासर गलत फैसला है.

दिनेश शर्मा ने कहा कि इन सभी मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है व भारतीय मजदूर संघ को पूरा विश्वास है कि भारत की केंद्र सरकार इस पर विचार कर व भारतीय मजदूर संघ को विश्वास में लेकर ही फैसला लेगी.

शिमलाः देश भर मे कोरोना संकट जारी है. केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलाव को लेकर शिमला भारतीय मजदूर संघ ने डीसी शिमला अमित कश्यप के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है. भारतीय मजदूर संघ के प्रैस सचिव दिनेश शर्मा ने कहा कि किसानों, कामगारों व अन्य आम जन के लिए ओर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जो दिया है, वह सराहनीय कदम है.

भारतीय मजदूर इस पैकेज का संघ स्वागत करता है. उन्होंने कहा कि भारत की बहुत सी सरकारें 3 व 4 वर्षों के श्रम कानून को निरस्त कर रही हैं व अन्य राज्य की सरकारें भी इसी राह पर है. पिछले कुछ दिनों में यह देखा गया है कि केंद्र व राज्य सरकारों ने कार्य समय 8 घंटों को 8 बढाकर 12 घंटे कर दिया है जो कि सरासर गलत फैसला है.

दिनेश शर्मा ने कहा कि इन सभी मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है व भारतीय मजदूर संघ को पूरा विश्वास है कि भारत की केंद्र सरकार इस पर विचार कर व भारतीय मजदूर संघ को विश्वास में लेकर ही फैसला लेगी.

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