शिमला: हिमाचल में मनरेगा (MGNREGA in Himachal) के तहत दिहाड़ी लगा कर भुगतान का राह देख रहे बेरोजगारों को अब जल्द ही पैसों का भुगतान हो जाएगा. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर (Rural Development and Panchayati Raj Minister Virender Kanwar) ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के तहत 88.87 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है.
वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग (Rural Development Department) ने मनरेगा के अन्तर्गत दूसरे ट्रैंच के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया है और केंद्र से शीघ्र ही धनराशि जारी हो जाएगी. भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए वर्ष 2021-22 में मनरेगा के अन्तर्गत 250 लाख कार्य दिवस अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी तक प्रदेश में 209.11 लाख कार्य दिवस अर्जित किए जा चुके हैं. माहवार लक्ष्य के विरुद्ध अक्टूबर तक 200.74 लाख लक्ष्य के विरुद्ध 209.11 लाख लक्ष्य अर्जित कर दिए गए हैं.
मंत्री ने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 567.77 करोड़ रुपए, 2018-19 में 849.48 करोड़ रुपए, 2019-20 में 708.97 करोड़ रुपए, 2020-21 में 988.95 करोड़ रुपए और 2021-22 में 673.41 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अभी तक कुल व्यय-देनदारी 778 करोड़ रुपए है. विभाग द्वारा वित्त विभाग के साथ काॅर्पस तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में 100 करोड़ रुपए अग्रिम राशि राज्य रोजगार गारंटी निधि (employment guarantee fund) में सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए पश्चात जमा कर दी गई है और इसे शीघ्र ही जारी किया जा रहा है ताकि सामग्री की आपूर्ति की जा सके.
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कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारत सरकार को मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 का उपयोगिता प्रमाण पत्र दो दिनों के भीतर भेज दिया जाएगा. जिलों से जो प्रस्तावनाएं प्राप्त हुई हैं, उनका अवलोकन करने पर यह पाया गया कि कुछ प्रस्तावनाएं सही नहीं है. इस संबंध में विभाग ने समस्त अतिरिक्त उपायुक्त-परियोजना अधिकारियों (project officers) से इस विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की और संशोधित प्रस्तावनाएं विभाग को शीघ्र ही प्रस्तुत की जाएंगी.
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