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ओबीसी की क्रीमी लेयर सीमा को 8 लाख करने की मांग, OBC की अनदेखी कर रही सरकार: अजय सिंह यादव - OBC creamy layer limit

हिमाचल विधानसभा चुनाव (Himachal Pradesh assembly elections 2022) को लेकर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में रविवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्प संख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष (All India Congress Committee Minority Department) कैप्टन अजय यादव ने प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग की शिमला कांग्रेस कार्यलय में बैठक ली. बैठक में कैप्टन अजय यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा (OBC creamy layer limit) को 8 लाख से घटाकर 6 लाख कर दिया है. साथ ही इसमें कृषि आय और सैलरी को भी जोड़ दिया जो कि सरासर गलत है.

All India Congress Committee Minorities Department meeting
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्प संख्यक विभाग की बैठक.
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Published : Mar 20, 2022, 6:57 PM IST

Updated : Mar 20, 2022, 8:03 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों (Himachal Pradesh assembly elections 2022) को लेकर कांग्रेस पार्टी ने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है. रविवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्प संख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष (All India Congress Committee Minority Department) कैप्टन अजय यादव ने प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग की शिमला कांग्रेस कार्यलय में बैठक ली. बैठक में ओबीसी वर्ग के लोगों को जागरूक कर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ अपने अधिकारों को लेकर लड़ने की रणनीति तैयार की।

कांग्रेस पार्टी अल्प संख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के अधिकारों को खत्म करने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा (OBC creamy layer limit) को 8 लाख से घटाकर 6 लाख कर दिया है. साथ ही इसमें कृषि आय और सैलरी को भी जोड़ दिया जो कि सरासर गलत है. उन्होंने कहा कि सरकार तुरंत इसकी सीमा बढ़ाए और कृषि आय और सैलरी को भी इससे बाहर करे. इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी का बैकलॉग शून्य हो गया है, जिसे सरकार भरने के कोई कदम नहीं उठा रही है.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्प संख्यक विभाग की बैठक.

अजय यादव ने केंद्र सरकार से वर्ष 2011 में हुए जातीय जनगणना सर्वे की रिपोर्ट (Caste Census Survey Report) जारी करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि आज मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के तहत पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण खत्म (Reservation in Panchayati Raj Institutions) कर दिया गया है. ऐसे में यदि सरकार रिपोर्ट को उजागर नहीं करती तो आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी ऐसा हो सकता है. उन्होंने कहा कि ओ.बी.सी. वर्ग की देश में 50 प्रतिशत के आसपास औसत आबादी है. कई राज्यों में जैसे तमिलनाडु में 75 प्रतिशत आबादी है. उन्होंने कहा कि जिन-जिन प्रदेशों में ओ.बी.सी. वर्ग कांग्रेस से दूर गया, वहां-वहां क्षेत्रीय पार्टी उभरी है.

All India Congress Committee Minorities Department meeting
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्प संख्यक विभाग की बैठक.

कैप्टन अजय कुमार ने कहा कि आज देश में सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य आरक्षण को समाप्त करना है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से अन्य नामों से रेंजीमेंट बनी है, उसी तरह गुज्जर व अन्यों पिछड़ा वर्ग के नाम से भी रेंजीमेंट का गठन किया जाए. इसके साथ ही ओ.बी.सी. वर्ग के लिए अलग से मंत्रालय बने ताकि जनकल्याणी नीतियां धरालत तक पहुंचे सके.

कैप्टन यादव ने कहा कि भाजपा विकास की बात नहीं करती है. यदि बात करती है तो हिंदू-मुस्लिम, चीन-पाकिस्तान, मंदिर-मस्जिद की बात करती है. उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता पढ़ी-लिखी है और भाजपा के झूठे दावों और प्रलोभनों को बेहतर ढंग से जानती है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के चार उपचुनाव में मिली जीत का सिलसिला आगामी शिमला नगर निगम चुनाव (Shimla Municipal Corporation Election) और विधानसभा चुनाव (Himachal assembly elections) में भी जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें: एचपीयू बना आरएसएस का अड्डा, वीसी बैक डेट से कर रहे तबादले: कुलदीप राठौर

शिमला: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों (Himachal Pradesh assembly elections 2022) को लेकर कांग्रेस पार्टी ने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है. रविवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्प संख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष (All India Congress Committee Minority Department) कैप्टन अजय यादव ने प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग की शिमला कांग्रेस कार्यलय में बैठक ली. बैठक में ओबीसी वर्ग के लोगों को जागरूक कर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ अपने अधिकारों को लेकर लड़ने की रणनीति तैयार की।

कांग्रेस पार्टी अल्प संख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के अधिकारों को खत्म करने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा (OBC creamy layer limit) को 8 लाख से घटाकर 6 लाख कर दिया है. साथ ही इसमें कृषि आय और सैलरी को भी जोड़ दिया जो कि सरासर गलत है. उन्होंने कहा कि सरकार तुरंत इसकी सीमा बढ़ाए और कृषि आय और सैलरी को भी इससे बाहर करे. इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी का बैकलॉग शून्य हो गया है, जिसे सरकार भरने के कोई कदम नहीं उठा रही है.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्प संख्यक विभाग की बैठक.

अजय यादव ने केंद्र सरकार से वर्ष 2011 में हुए जातीय जनगणना सर्वे की रिपोर्ट (Caste Census Survey Report) जारी करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि आज मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के तहत पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण खत्म (Reservation in Panchayati Raj Institutions) कर दिया गया है. ऐसे में यदि सरकार रिपोर्ट को उजागर नहीं करती तो आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी ऐसा हो सकता है. उन्होंने कहा कि ओ.बी.सी. वर्ग की देश में 50 प्रतिशत के आसपास औसत आबादी है. कई राज्यों में जैसे तमिलनाडु में 75 प्रतिशत आबादी है. उन्होंने कहा कि जिन-जिन प्रदेशों में ओ.बी.सी. वर्ग कांग्रेस से दूर गया, वहां-वहां क्षेत्रीय पार्टी उभरी है.

All India Congress Committee Minorities Department meeting
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्प संख्यक विभाग की बैठक.

कैप्टन अजय कुमार ने कहा कि आज देश में सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य आरक्षण को समाप्त करना है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से अन्य नामों से रेंजीमेंट बनी है, उसी तरह गुज्जर व अन्यों पिछड़ा वर्ग के नाम से भी रेंजीमेंट का गठन किया जाए. इसके साथ ही ओ.बी.सी. वर्ग के लिए अलग से मंत्रालय बने ताकि जनकल्याणी नीतियां धरालत तक पहुंचे सके.

कैप्टन यादव ने कहा कि भाजपा विकास की बात नहीं करती है. यदि बात करती है तो हिंदू-मुस्लिम, चीन-पाकिस्तान, मंदिर-मस्जिद की बात करती है. उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता पढ़ी-लिखी है और भाजपा के झूठे दावों और प्रलोभनों को बेहतर ढंग से जानती है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के चार उपचुनाव में मिली जीत का सिलसिला आगामी शिमला नगर निगम चुनाव (Shimla Municipal Corporation Election) और विधानसभा चुनाव (Himachal assembly elections) में भी जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें: एचपीयू बना आरएसएस का अड्डा, वीसी बैक डेट से कर रहे तबादले: कुलदीप राठौर

Last Updated : Mar 20, 2022, 8:03 PM IST
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