सोलन: शिक्षा विभाग को फीस स्ट्रक्चर की जानकारी न देने वाले करीब एक दर्जन स्कूलों के खिलाफ चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा शिक्षा विभाग इन स्कूलों को ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है.
ये भी पढ़ें: वोट की अहमियत: एक वोट से गिरी 'अटल' सरकार, पटेल को भी देखनी पड़ी थी हार
बता दें कि शिक्षा विभाग ने फीस स्ट्रक्चर न देने वाले 49 स्कूलों को डिफाल्टर लिस्ट में शामिल कर दिया था. विभाग की कार्रवाई से घबराए अधिकांश स्कूलों ने अपने फीस संबधित दस्तावेज जमा कर दिए थे, लेकिन करीब एक दर्जन स्कूलों ने अभी भी संबधित दस्तावेज जमा नहीं किए हैं.
वहीं, शिक्षा विभाग ने सोलन के 149 निजी स्कूलों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनकी मान्यता को एक साल के लिए रिन्यू किया है, जबकि एक दर्जन स्कूलों की मान्यता पर अभी भी तलवार लटकी हुई है. निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेना अनिवार्य है, क्योंकि विभाग ने ही इन स्कूलों को एनओसी जारी करता है.
ये भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: पुलवामा एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर, हथियार और अन्य सामग्री बरामद
गौर रहे कि निजी स्कूलों में भारी फीस वृद्धि के विरोध में अभिभावकों ने आंदोलन किया था. जिसके बाद विभाग ने निजी स्कूलों को नोटिस भेजकर फीस स्ट्रक्चर का ब्यौरा जमा करने के निर्देश दिए थे, जिसमें कुछ स्कूलों ने फीस संबधित दस्तावेज जमा कर दिए थे, कुछ ने नहीं किए थे.
