शिमलाः कोरोना वायरस की महामारी ने हर कामकाज और व्यक्ति पर अपना प्रभाव डाला है. महामारी की रोकथाम को लेकर स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान भी बंद पड़े हुए हैं. ऐसे में विद्यार्थी भी घर में रहने को मजबूर है और इस समय ऑनलाइन शिक्षा ही एक मात्र विकल्प है.
वहीं, इस दौरान स्टूडेंट्स को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें अपने भविष्य की चिंता भी सता रही है. इन्हीं समस्याओं और सुझाव को लेकर बुधवार को छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा.
इस बारे विद्यार्थी परिषद के प्रान्त मंत्री राहुल राणा ने बताया कि छात्रों की विभिन प्रकार की समस्याओं को देखते हुए एबीवीपी ने प्रदेश के हजारों छात्रों से फोन से संपर्क कर शिक्षा के क्षेत्र में उनसे चर्चा की और उनके सुझाव लिए.
उन्होंने कहा कि महामारी और लॉकडाउन के कारण छात्र विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिन्हें दूर किए जाने की शिक्षा मत्री से मांग की गई है. इसी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें मांग की गई है कि सभी विश्विद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान यूजीसी के नियमों के अनुरूप अगले साल का शैक्षणिक कैलेंडर जारी करे.
शिक्षण संस्थान में बने वेबिनार कक्ष
प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या के नियंत्रण होने पर शारारिक दूरी रखते हुए और सेनिटाइजर का प्रयोग करते हुए सभी महाविद्यालयों और विश्वद्यालयों में परीक्षाएं करवाई जाएं. साथ ही हर शिक्षण संस्थान में आधुनिक सुविधाओं से युक्त वेबिनार कक्ष बनाया जाए.
कॉलेज और विश्विद्यालय में बने प्लेसमेंट सेल
लॉकडाउन के दौरान पाठयक्रम को पूरा करवाने के लिए जहां तकनीकी खराबी के कारण ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जा सकता, वहां डाक के माध्यम से सामग्री पहुंचाई जाए. हर कॉलेज और विश्विद्यालय में प्लेसमेंट सेल बनाया जाए और उसे श्रम और रोजगार विभाग के साथ जोड़ा जाए जिससे रोजगार की जानकारी छात्रों को मिल सके.
एसीएसटी छात्रवृत्ति को जल्द किया जाए जारी
एबीवीपी ने मांग करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पिछले दो सालों से अवरुद्ध पड़ी एसीएसटी छात्रवृत्ति को जल्द जारी किया जाए. हिमाचल प्रदेश विश्विद्यालय में बड़ी हुई फीस को वापस लिया जाए. कोरोना के चलते प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्विद्यालयों के छात्रावासों में रह रहे छात्रों का शुल्क माफ किया जाए.
कृषि विश्विद्यालयों की भारी भरकम फीस को किया जाए कम
साथ ही साथ एबीवीपी ने मांग की कि कलस्टर विश्विद्यालय मंडी में इस साल से ही कक्षाएं शुरू की जाए और कृषि एवं बागवानी विश्विद्यालयों की भारी भरकम फीस को कम किया जाए. वहीं, निजी विश्विद्यालयों में निगरानी के लिए एचपीपीआरसी के नए चेयरमैन की नियुक्ति जल्दी की जाए ताकि निजी विश्विद्यालय के बारे में कोई सकारात्मक निर्णय हो.
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