शिमला: मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी. पालरासु (Chief Electoral Officer C. Palrasu) ने कहा कि प्रदेश में हो रहे उपचुनावों को देखते हुए इलेक्शन कमिशन ने 48 मतदान केंद्रों के अति संवेदनशील घोषित किया है. साथ ही 267 मतदान केंद्रों को संवेदनशील (polling stations sensitive ) घोषित किया गया है. इन सभी मतदान केंद्रों पर पैरा मिलिट्री फोर्स (para military force) की तैनाती की जाएगी. इसके लिए केंद्र से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 6 बटालियन हिमाचल पहुंच गई है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश के 8 जिलों में जवानों की नियुक्तियां की जाएगी. बड़े जिलों में 2 बटालियन और छोटे जिलों में एक बटालियन की नियुक्ति की जाएगी. उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी 8 जिलों के एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज बैठक की गई. डीजीपी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में सुरक्षा के लिहाज से सभी पहलुओं पर चर्चा हुई. इसके अलावा बैठक में कोविड प्रोटोकॉल के सख्ती से पालन पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति या राजनीति दल कोविड प्रोटोकॉल की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इंडोर और आउटडोर जनसभाओं के लिए संख्या निश्चित की गई है. अगर कोई राजनीतिक दल इसकी अवहेलना करता है तो उसपर कार्रवाई की जाएगी.
पहली बार 80 वर्ष से अधिक उम्र और दिव्यांग नागरिकों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा: मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी. पालरासु ने कहा कि पहले केवल सेना के जवानों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण को ध्यान रखते हुए पहली बार 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण यह वर्ग अति संवेदनशील है.
इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं में जुटे कर्मियों को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी. इनमें एचआरटीसी के कर्मचारी (HRTC employees), डॉक्टर, विद्युत व्यवस्था में लगे कर्मचारी आदि शामिल होंगे. कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रत्येक मतदाता को डिस्पोजेबल ग्लव्ज (disposable gloves) भी मिलेंगे. मतदाता को यह ग्लव्ज मतदान से ठीक पहले दिया जाएगा और प्रयोग के बाद वहां रखे डस्टबिन में डालना होगा.
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