नाहन: जिला मुख्यालय नाहन में सेना के साथ चल रहे भूमि विवाद के एक हिस्से का निपटारा होने का दावा शुक्रवार को नाहन के विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने किया है. केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने सैन्य क्षेत्र में एक लंबे समय से लंबित पड़ी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है. लिहाजा सड़क निर्माण में (land dispute with army in Nahan) आ रही सैन्य क्षेत्र की 1783 वर्ग मीटर भूमि की एवज में हिमाचल सरकार सेना को 1 करोड़ 12 लाख रुपये की राशि जमा करेगी, जिसके बाद ही यहां सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा.
मीडिया से बात करते हुए विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र की मोदी व प्रदेश की जयराम सरकार ने नाहन पंचायत के करीब 12 गांव के करीब 5 हजार लोगों को आज बहुत बड़ा तोहफा दिया है. नाहन पंचायत के यह 12 गांव आजादी के बाद से ही सड़क सुविधा से महरूम थे. सेना की भूमि बीच में आने के कारण लगभग पिछले 20 सालों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनोग-जाबल का बाग सड़क का कार्य (Banog-Jabal Ka Bagh Road) लंबित पड़ा था.
इसी सिलसिले में आज केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अप्रूवल के साथ एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें सड़क निर्माण के दौरान 1783 वर्ग मीटर भूमि सेना के अधीन आ रही है. उसके तहत यहां सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग नाहन मंडल को वर्किंग परमिशन हासिल हो गई है. इसकी एवज में हिमाचल सरकार 1 करोड़ 12 लाख की राशि सेना के पास जमा करवाएगी, जिसके बाद यहां सड़क निर्माण करने का अवसर प्राप्त हुआ है. बिंदल ने कहा कि आजादी के बाद से जो गांव सड़क से महरूम थे, उन्हें अब सड़क निर्माण से आवागमन खुली तरह से प्राप्त होगा. विधायक डॉ. बिंदल ने कहा कि आज नाहन क्षेत्र में 70 सालों से चली आ रही सेना और सिविल के साथ भूमि समस्या के एक हिस्से को निपटाने में कामयाबी मिली है.
विधायक बिंदल ने उम्मीद जताते हुए कहा कि सेना के साथ दूसरे महत्वपूर्ण मामले जिसमें नाहन छावनी क्षेत्र की भूमि संबंधी मामला है, के समाधान की दिशा में भी सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है. विधायक बिंदल ने इसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्रवासियों को बधाई भी दी है. पत्रकारवार्ता में विधायक बिंदल ने यह भी बताया कि इस सड़क के बनने से मुख्य रूप से जाबल का बाग, जलापड़ी, रामकुंडी, सिंबलवाला, रोड़ावाली लाडली, गाड्डा, धारक्यारी, बुब्बी धारक्यारी, विक्रम कैसल, मझौली, कोटली, गदपेला, भलगों सहित 12 गांवों के करीब 5 हजार लोगों को लाभ मिलेगा. वहीं, पंचायत प्रतिनिधियों ने भी सरकार व विधायक बिंदल का आभार व्यक्त किया है.