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DC ने की सतर्कता समिति की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को जारी किए निर्देश

उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने मंडी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सर्तकता समिति की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि इस दिशा में बीते 6 महीनों में 4326 औचक निरीक्षण किए गए. इनमें अनियमितताएं पाए जाने पर 10 मामलों में कार्रवाई की गई जबकि 105 मामालों में चेतावनी दी गई.

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Published : Aug 23, 2020, 11:57 AM IST

Vigilance Committee Meeting
डीसी मंडी

मंडी: उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने मंडी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सर्तकता समिति की समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि इस दिशा में बीते 6 महीनों में 4326 औचक निरीक्षण किए गए हैं. इनमें अनियमितताएं पाए जाने पर 10 मामलों में कार्रवाई की गई जबकि 105 मामालों में चेतावनी दी गई. विभिन्न अनियमितताओं पर इस अवधि के दौरान कुल 160314 रुपये का जुर्माना भी किया गया.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सर्तकता समिति की बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ ही बाजार में उपलब्ध खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की भी समय-समय पर जांच करते रहें ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्ता की वस्तुएं मिल सकें. उन्होंने बताया कि आयकर दाताओं के राशन कार्ड विभाग ब्लॉक कर रहा है, जिसके बाद उन्हें उचित मूल्य की दुकान से राशन नहीं मिलेगा.

उपायुक्त मंडी ने कहा कि जिला में फरवरी से जुलाई तक रसोई गैस के कुल 74782 मुफ्त रिफिल वितरित किए गए हैं. इसमें हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत 18403 रिफिल और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 56379 रिफिल वितरित किए गए. जिला में कुल 27 गैस एजेंसियों के माध्यम से कुल 335565 उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में कोरोना से 26वीं मौत, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 80 वर्षीय बुजुर्ग ने तोड़ा दम

मंडी: उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने मंडी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सर्तकता समिति की समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि इस दिशा में बीते 6 महीनों में 4326 औचक निरीक्षण किए गए हैं. इनमें अनियमितताएं पाए जाने पर 10 मामलों में कार्रवाई की गई जबकि 105 मामालों में चेतावनी दी गई. विभिन्न अनियमितताओं पर इस अवधि के दौरान कुल 160314 रुपये का जुर्माना भी किया गया.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सर्तकता समिति की बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ ही बाजार में उपलब्ध खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की भी समय-समय पर जांच करते रहें ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्ता की वस्तुएं मिल सकें. उन्होंने बताया कि आयकर दाताओं के राशन कार्ड विभाग ब्लॉक कर रहा है, जिसके बाद उन्हें उचित मूल्य की दुकान से राशन नहीं मिलेगा.

उपायुक्त मंडी ने कहा कि जिला में फरवरी से जुलाई तक रसोई गैस के कुल 74782 मुफ्त रिफिल वितरित किए गए हैं. इसमें हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत 18403 रिफिल और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 56379 रिफिल वितरित किए गए. जिला में कुल 27 गैस एजेंसियों के माध्यम से कुल 335565 उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है.

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