धर्मपुर/मंडी: हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से एकत्र हो चुकी है. इसी कड़ी में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ धर्मपुर ने एसडीएम धर्मपुर सुनील वर्मा के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि पिछले कई वर्षों से सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने में उदासीनता भरा रवैया रहा है.
राष्ट्रीय स्तर पर 24 जुलाई से 30 जुलाई तक 'सरकार जगाओ' अभियान के तहत सोमवार को हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी प्रतिनिधियों ने इस अभियान में हिस्सा लिया. महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष एनआर ठाकुर के नेतृत्व में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर महासंघ ज्ञापन सौंपा है. वेतन आयोग की रिपोर्ट को पंजाब सरकार का इंतजार किए बिना तुरंत लागू करने की मांग की है. पुरानी पेंशन बहाल की जाए और फ्रीज डीए को भी बहाल किया जाए.
महासंघ ने मांग की है कि निजीकरण व ठेका प्रणाली प्रथा को बंद किया जाए. कर्मचारी श्रमिक विरोधी नीतियों को सरकार वापस ले और रद्द श्रम कानूनों को बहाल किया जाए. उन्होंने मांग की है कि कर्मचारियों और श्रमिकों की वेतन विसंगतियां दूर हों और उन्हें पूरा वेतन दिया जाए.
सरकार व कर्मचारी संगठन को आगे बढ़ने के लिए आपसी विश्वास की बहाली जरूरी है. कर्मचारियों का कहना है कि सरकार कर्मचारी संगठन को आगे बढ़ने के लिए आपसी विश्वास की बहाली जरूरी है. उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द प्रदेश की सरकार बैठक बुलाए ताकि कर्मचारियों को आ रही समस्याओं का निपटारा हो सके. कर्मचारियों ने कहा कि अगर आगे भी इसी तरह प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों को दरकिनार करती रही तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है.
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