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कारोबारी सुगमता में हिमाचल की लंबी छलांग, ADM ने विभागों को ऑनलाइन जानकारी देने के दिए निर्देश

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Published : Nov 29, 2019, 9:21 AM IST

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कारोबारी सुगमता में किए शानदार कार्य के चलते हिमाचल ने 2014-15 के 23.95 प्रतिशत के मुकाबले अब के मूल्यांकन में 94.13 प्रतिशत का कार्यान्वयन स्कोर हासिल किया है. सभी विभागों को इसमें सुधार करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है.

Himachal has topped the fastest improving states
कारोबारी सुगमता में हिमाचल की लंबी छलांग

मंडी: जिला मंडी में एडीएम श्रवण मांटा ने जिला स्तरीय कारोबार सुधार कार्य योजना पर बैठक का आयोजन किया. एडीएम ने बैठक के दौरान बताया कि कारोबारी सुगमता में हिमाचल देश के सबसे तेजी से सुधार करने वाले राज्यों में अव्वल रहा है. प्रदेश की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में बड़ा सुधार हुआ है.

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कारोबारी सुगमता में किए शानदार कार्य के चलते हिमाचल ने 2014-15 के 23.95 प्रतिशत के मुकाबले अब के मूल्यांकन में 94.13 प्रतिशत का कार्यान्वयन स्कोर हासिल किया है. सभी विभागों को इसमें सुधार करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है.

वीडियो रिपोर्ट

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं जिला स्तरीय कारोबार सुधार कार्य योजना के नोडल अधिकारी श्रवण मांटा ने कारोबारी सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के लिए सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन मुहैया करवाने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में केवल 10 प्रतिशत के करीब ही ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें ऑनलाइन मुहैया नहीं करवाया जाता है.

एडीएम ने बैठक में विभिन्न विभागों की सेवाओं की जानकारी ली और सेवाओं को ऑफलाइन या ऑनलाइन मुहैया करवाने की मौजूदा व्यवस्था के बारे में जाना. इसके साथ ही शेष सेवाओं को ऑनलाइन करने को लेकर भी निर्देश दिए. इस बैठक में जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक ओपी जरयाल, जिला कृषि अधिकारी नवीन खोसला व टीसीपी, शिक्षा, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

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मंडी: जिला मंडी में एडीएम श्रवण मांटा ने जिला स्तरीय कारोबार सुधार कार्य योजना पर बैठक का आयोजन किया. एडीएम ने बैठक के दौरान बताया कि कारोबारी सुगमता में हिमाचल देश के सबसे तेजी से सुधार करने वाले राज्यों में अव्वल रहा है. प्रदेश की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में बड़ा सुधार हुआ है.

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कारोबारी सुगमता में किए शानदार कार्य के चलते हिमाचल ने 2014-15 के 23.95 प्रतिशत के मुकाबले अब के मूल्यांकन में 94.13 प्रतिशत का कार्यान्वयन स्कोर हासिल किया है. सभी विभागों को इसमें सुधार करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है.

वीडियो रिपोर्ट

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं जिला स्तरीय कारोबार सुधार कार्य योजना के नोडल अधिकारी श्रवण मांटा ने कारोबारी सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के लिए सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन मुहैया करवाने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में केवल 10 प्रतिशत के करीब ही ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें ऑनलाइन मुहैया नहीं करवाया जाता है.

एडीएम ने बैठक में विभिन्न विभागों की सेवाओं की जानकारी ली और सेवाओं को ऑफलाइन या ऑनलाइन मुहैया करवाने की मौजूदा व्यवस्था के बारे में जाना. इसके साथ ही शेष सेवाओं को ऑनलाइन करने को लेकर भी निर्देश दिए. इस बैठक में जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक ओपी जरयाल, जिला कृषि अधिकारी नवीन खोसला व टीसीपी, शिक्षा, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

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Intro:मंडी। कारोबारी सुगमता के लिहाज से हिमाचल देश के सबसे तेजी से सुधार करने वाले राज्यों में अव्वल रहा है। प्रदेश की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में बड़ा सुधार हुआ है। इसका खुलासा एडीएम मंडी श्रवण मांटा ने जिला स्तरीय कारोबार सुधार कार्य योजना पर चर्चा के लिए बुलाई बैठक में किया।
Body:केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कारोबारी सुगमता में किए शानदार कार्य के चलते हिमाचल ने 2014-15 के 23.95 प्रतिशत के मुकाबले अब के मूल्यांकन में 94.13 प्रतिशत का कार्यान्वयन स्कोर हासिल किया है। इसमें और सुधार के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करने की जरूरत है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं जिला स्तरीय कारोबार सुधार कार्य योजना के नोडल अधिकारी श्रवण मांटा ने कारोबारी सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के लिए सरकारी सेवाओं को ऑनलाईन मुहैया करवाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां अब केवल 10 प्रतिशत के करीब ही ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें ऑनलाईन मुहैया करवाना बाकी है। करोबारी आवेदन व स्वीकृतियों से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को पहले ही ऑनलाईन किया जा चुका है। शेष को भी जल्द ऑनलाईन करने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। एडीएम श्रवण मांटा ने कहा कि विभिन्न सरकारी सेवाओं के ऑन लाईन होने से लोगों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कार्यालयों के कामकाज में भी सुधार होगा और व्यवस्था सरल बनेगी। इससे सुशासन को बल मिलेगा व भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी व जवाबदेय प्रशासन तय होगा।

बाइट - श्रवण मांटा, एडीएम मंडी
Conclusion:एडीएम ने बैठक में विभिन्न विभागों की सेवाओं की जानकारी ली और सेवाओं को ऑफ लाईन अथवा ऑन लाईन मुहैया करवाने की मौजूदा व्यवस्था के बारे में जाना। साथ ही शेष सेवाओं को ऑनलाईन करने को लेकर जरूरी निर्देश दिए। बैठक में जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक ओपी जरयाल, जिला कृषि अधिकारी नवीन खोसला व टीसीपी, शिक्षा, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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