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प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत मिलेगी 35 फीसदी सब्सिडी: ओपी जरयाल

मंडी जिले में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (Prime Minister Micro Food Industry Upgradation Scheme) के तहत 35 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा. उद्योग विभाग के जिला महाप्रबंधक (District General Manager of Industries Department) ओपी जरयाल (OP Jaryal) ने मंडी में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला (one day workshop) के दौरान कहा कि मंडी जिला (Mandi District) में मटर और वेजिटेबल प्रोसेसिंग (Pea and Vegetable Processing) पर उद्योग लगाने पर 35 प्रतिशत का दिया जाएगा अनुदान.

PM FME Scheme in himachal
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना
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Published : Nov 24, 2021, 6:23 PM IST

मंडी: यदि आप मंडी जिले (Mandi District) में मटर और वेजिटेबल प्रोसेसिंग (Pea and Vegetable Processing) पर कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (Prime Minister Micro Food Industry Upgradation Scheme) के तहत 35 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा. यह जानकारी उद्योग विभाग के जिला महाप्रबंधक (District General Manager of Industries Department) ओपी जरयाल (OP Jaryal) ने मंडी में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला (one day workshop) के दौरान दी. बता दें कार्यशाला में जिला भर से आए करीब 20 लोगों ने भाग लिया, जो इस योजना का लाभ उठाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

ओपी जरयाल (OP Jaryal) ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (Prime Minister Micro Food Industry Upgradation Scheme) में हिमाचल में एक जिला एक उत्पाद परिकल्पना (One District One Product Vision) को शामिल किया गया हैं. इसके तहत मंडी जिला में मटर या वेजिटेबल प्रोसेसिंग (Pea or Vegetable Processing) पर उद्योग लगाने के लिए केंद्र सरकार (central government) द्वारा अनुदान दिया जा रहा हैं. भारत सरकार 35 प्रतिशत या फिर अधिकतर 10 लाख का अनुदान (10 lakh grant) इस योजना पर दे रही हैं. व्यक्ति योजना के तहत 1 करोड़ तक के लोन (Loans up to 1 crore) के लिए आवेदन कर सकता है.

ओपी जरयाल ने बताया कि जिला में अभी तक इस योजना के तहत 12 आवेदन प्राप्त (12 applications received) हो चुके हैं जिनपर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं. उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति आवेदन करना चाहता है वो विभाग की वेबसाइट (Department's website) पर ऑनलाइन आवेदन (Online application) करेगा जिसपर ऑनलाइन ही मंजूरी दी जाएगी और केस संबंधित बैंक को भेजा जाएगा. बैंक से केस अप्रूव होने के बाद उसपर 90 प्रतिशत अनुदान केंद्र सरकार की तरफ से जबकि 10 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा.

मंडी: यदि आप मंडी जिले (Mandi District) में मटर और वेजिटेबल प्रोसेसिंग (Pea and Vegetable Processing) पर कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (Prime Minister Micro Food Industry Upgradation Scheme) के तहत 35 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा. यह जानकारी उद्योग विभाग के जिला महाप्रबंधक (District General Manager of Industries Department) ओपी जरयाल (OP Jaryal) ने मंडी में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला (one day workshop) के दौरान दी. बता दें कार्यशाला में जिला भर से आए करीब 20 लोगों ने भाग लिया, जो इस योजना का लाभ उठाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

ओपी जरयाल (OP Jaryal) ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (Prime Minister Micro Food Industry Upgradation Scheme) में हिमाचल में एक जिला एक उत्पाद परिकल्पना (One District One Product Vision) को शामिल किया गया हैं. इसके तहत मंडी जिला में मटर या वेजिटेबल प्रोसेसिंग (Pea or Vegetable Processing) पर उद्योग लगाने के लिए केंद्र सरकार (central government) द्वारा अनुदान दिया जा रहा हैं. भारत सरकार 35 प्रतिशत या फिर अधिकतर 10 लाख का अनुदान (10 lakh grant) इस योजना पर दे रही हैं. व्यक्ति योजना के तहत 1 करोड़ तक के लोन (Loans up to 1 crore) के लिए आवेदन कर सकता है.

ओपी जरयाल ने बताया कि जिला में अभी तक इस योजना के तहत 12 आवेदन प्राप्त (12 applications received) हो चुके हैं जिनपर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं. उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति आवेदन करना चाहता है वो विभाग की वेबसाइट (Department's website) पर ऑनलाइन आवेदन (Online application) करेगा जिसपर ऑनलाइन ही मंजूरी दी जाएगी और केस संबंधित बैंक को भेजा जाएगा. बैंक से केस अप्रूव होने के बाद उसपर 90 प्रतिशत अनुदान केंद्र सरकार की तरफ से जबकि 10 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा.

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