कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की मांगें पिछले कई सालों से लंबित पड़ी हैं, जिसके चलते कर्मचारियों ने भी अब जल्द ही जेसीसी की बैठक करवाने के लिए सरकार से मांग रखी है. कुल्लू में राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर डीसी कुल्लू के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया.
ढालपुर में डीसी कार्यालय में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कुल्लू ने डीसी कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा है. अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष आशु गोयल ने बताया कि महासंघ ने सरकार को 56 सूत्रीय मांग पत्र भेजा था, लेकिन उस पर सरकार द्वारा ना कोई चर्चा की गई और ना ही जेसीसी की बैठक आयोजित की गई. वहीं, पिछले ढाई सालों में सरकार का कर्मचारियों की मांगों को सुलझाने में उदासीन रवैया रहा है. 6 महीने में एक बार जेसीसी की बैठक होना जरूरी है.
आशु गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर भी 30 जुलाई तक सरकार जगाओ के तहत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सरकार को वेतन आयोग की रिपोर्ट को पंजाब सरकार का इंतजार किए बिना तुरंत लागू करने और पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग रखी है. वहीं, अन्य मांगों में 56 सूत्रीय मांग पर सरकार द्वारा चर्चा करने को बहाल करने, श्रम कानूनों को बहाल करने, कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने और उन्हें पूरा वेतन करने की मांग रखी गई है.
आशु गोयल ने बताया कि सरकार को कर्मचारियों की मांगों के हित में जल्द ही जेसीसी की बैठक बुलाई जानी चाहिए. कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती है तो आगामी रणनीति भी तैयार की जाएगी. गौर है कि प्रतिनिधिमंडल के द्वारा एक मांग पत्र भी डीसी कुल्लू को सौंपा गया है जिसमें उन्होंने कर्मचारियों के हितों की कई मांगों को प्रमुखता से रखा है.
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