कुल्लूः केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार विधेयक को लेकर कृषि उपज मंडी समिति कुल्लू और लाहौल स्पीति के कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया. इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि नए विधेयक से मंडी समितियों की आय में बहुत कमी आएगी. इससे मंडियों के रखरखाव, नई मंडियो का निर्माण और कर्मचारियों के वेतन व भत्ता देना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ऐसे में कर्मचारियों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा.
कर्मचारियों का कहना है कि नए विधेयक में व्यापारियों को मंडियों से बाहर कहीं से भी बिना लाइसेंस व बिना फीस दिए काम करने का प्रावधान है जबकि मंडी में कार्यरत को अपने कारोबार का 1% मंडी शुल्क अदा करना होता है. मंडियो के बाहर चलते फिरते व्यपारियों द्वारा किसानों से धोखाधड़ी के मामले सुर्खियों में रहे हैं.
इस विधेयक के आने से मंडियो में कार्यरत व्यपारी बाहर का रुख करेंगे. वर्तमान में मंडी समिति मंडी शुल्क से अपने खर्चे चलाती है. नया विधेयक लागू होने से मंडी समितियों की आय बहुत ही कम हो जाएगी जिससे मंडी समितिया बंद हो जाएंगी और कृषि विपणन भी बर्बाद हो जाएगा.
उन्होंने कहा कि मंडी समिति कर्मचारियों द्वारा केंद्र सरकार से इस विधेयक को संशोधित करने की मांग रखी है और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि हिमाचल प्रदेश कृषि मंडी समितियों के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारी घोषित किया जाए.
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