हमीरपुर: प्रदेश के सीएस जयराम ठाकुर ने हिमाचल दिवस (Himachal foundation day) के अवसर पर तीन बड़ी घोषणाएं की (Big Announcement of CM Jairam) हैं. जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश की महिला वर्ग को राहत दी गई है. महिलाओं को एचआरटीसी बस में 50 फीसदी किराए में छूट दी गई (fare discount to women in hrtc) है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि प्रदेश के परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर भी खुद इस बात से अंजान थे और इस बात का खुलासा हनीरपुर में हुआ जब मीडियाकर्मियों ने महिलाओं को बस किराए में 50 प्रतिशत छूट पर परिवहन मंत्री की प्रतिक्रिया जाननी चाही. हालांकि उन्होंने सीएस के इस फैसले का स्वागत किया है.
सीएम की घोषणा से अनजान परिवहन मंत्री: सवाल के जवाब में पहले तो परिवहन मंत्री ने कहा कि जो किराया चल रहा है वही चलेगा. जब मीडिया कर्मियों ने सीएम जयराम ठाकुर की घोषणा का हवाला दिया तो उन्होंने कहा कि उन्हें सीएम की घोषणा की जानकारी नहीं है, हालांकि बाद में उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर की इस घोषणा का स्वागत किया और इसे लागू करने की बात (Bikram Singh on women fare discount) कही. फैसले को गोपनीय मान भी लिया जाए, लेकिन सवाल तो जरूर उठ रहे हैं कि कर्ज में डूबे प्रदेश और करोड़ों के घाटे में चल रही एचआरटीसी की वित्तीय हालत को देखते हुए यह घोषणा कितनी न्यायसंगत है?
राष्ट्रीय स्तर पर निशुल्क नीति की आलोचना, जयराम सरकार ने चुनावी साल में पकड़ी आप की राह: हिमाचल दिवस सीएम जयराम ठाकुर की घोषणा से अब यह बहस छिड़ गई कि जहां एक ओर भाजपा आम आदमी पार्टी की फ्री की नीतियों की राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना कर रही है तो वहीं, प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार ने खुद उनकी राह पकड़ ली (Jairam Announcement on women fare discount) है. चर्चा यह भी है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में मिली जीत के बाद पहाड़ी राज्य हिमाचल की चढ़ाई में जुटी है. ऐसे में भाजपा ने आप के फॉर्मूले को पहले ही लागू करना शुरू कर दिया है. आप हिमाचल में शुरू से फ्री बिजली, सफर और सस्ते सीमेंट को अपनी प्राथमिकता बताती आ रही है.
पेंशनरों को पेंशन नहीं वेतन में भी हो रही देरी, ओवरटाइम का तो हिसाब ही नहीं: एचआरटीसी के ऐसे हालात हैं कि समय पर निगम के पेंशनरों को पेंशन प्रदेश में नहीं मिल रही है. कर्मचारियों को ओवरटाइम का भुगतान समय पर किया जाना तो दूर मासिक वेतन भी समय पर नहीं दिया जा रहा है. करोड़ों के घाटे से जूझ रही एचआरटीसी पर निश्चित तौर पर सीएम जयराम ठाकुर की घोषणा के लागू से होने से वित्तीय बोझ बढ़ेगा.
कर्ज में डूबे प्रदेश में सरकार से एचआरटीसी को ग्रांट का तर्क कितना वाजिब: सरकार के नुमाइंदे यह भी तर्क दे रहे है कि एचआरटीसी को घाटे से उबारने के लिए प्रदेश सरकार ग्रांट देगी. सरकार का निर्णय कल्याणकारी और जन हितेषी है इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन कर्ज से डूबे प्रदेश में सरकार परिवहन निगम को कितनी ग्रांट दे पाएगी यह भी अपने आप में चिंतनीय विषय है. बहरहाल सरकार के इस फैसले से एक बात तो तय है कि आगामी दिनों में एचआरटीसी के कर्मचारी की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हा सकती है.
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