कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इंदौरा में प्रगतिशील हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष समारोह का शुभारंभ (Pragatisheel Himachal Sathapna Ke 75 Varsh) किया. उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को आजादी के संघर्ष और अब तक की विकास यात्रा को बताने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है. नई पीढ़ी ने आजादी का संघर्ष नहीं देखा है. इसलिए यादें ताजा करवाना जरूरी है. इस लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश की प्रगति का कार्यक्रम है, यह अलग तरह का कार्यक्रम है.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा (Pragatisheel Himachal program at Indora) कि इस कार्यक्रम के माध्यम से नई पीढ़ी को और प्रदेशवासियों को स्मरण और जागरूक करवा रहे हैं कि कितने संघर्षों बाद आजादी मिली है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि दो माह के बाद चुनाव होंगे और वह बाद में भी यहां पर जनता का आशीर्वाद लेने आएंगे. लेकिन इससे पहले हिमाचल विकास की यात्रा को लोगों के बीच रखना है, इसलिए कार्यक्रम के लिए यहां आए हैं. उन्होंने कहा कि विभिन्न चुनौतियों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद इस पहाड़ी राज्य ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल हमें प्रदेश के अस्तित्व के गौवरशाली इतिहास से अवगत करवाते हैं बल्कि प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए समर्पण और मेहनत से कार्य करने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं.
इसके बाद फतेहपुर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 50 प्रतिशत लिंक रोड नेटवर्क का निर्माण महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया गया है और इसका श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है. जिन्होंने हमेशा हिमाचल प्रदेश के प्रति अपना स्नेह बढ़ाया. वर्तमान में, 39 हजार किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क पूरे राज्य में सड़क संपर्क सुविधाएं प्रदान कर रही है. जिसमें दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने हमेशा जरूरतमंद लोगों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है. मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए व्यय किए गए 400 करोड़ रुपये की तुलना में वर्तमान प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 1300 करोड़ रुपये किया है. प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पात्रता आयु सीमा को घटाकर 80 से 70 वर्ष किया और अब इसे 60 वर्ष किया गया है.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में सात-सात पंचायतों के सात समूहों के लिए एक-एक व्यायामशाला स्थापित करने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल तब और अब विषय पर आधारित विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन किया. इस मौके पर राज्य की 75 साल की विकास यात्रा पर आधारित एक वृत्तचित्र भी प्रदर्शित किया गया.
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