धर्मशाला: मंगलवार को देश भर में भारत बंद के आह्वान पर ट्रेड यूनियने सड़कों पर उतरीं. इसी कड़ी में जिला कांगड़ा में भी मजदूर संगठनों ने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया.
सीटू के जिला कांगड़ा वित्त सचिव अशोक कटोच ने कहा कि केंद्र सरकार ने श्रम विरोधी नीतियों को बंद नहीं किया तो मजदूर संगठनों की राष्ट्रीय स्तर यूनियन अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगी. उन्होंने बताया कि मोदी सरकार छह साल से श्रम कानूनों को खत्मकर उनके हक पर हमला कर रही है.
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अशोक कटोच ने कहा कि देश में 44 श्रम कानूनों को खत्म करके चार लेबर कोर्ट बनाए गए हैं, सरकार इस फैसले को वापिस ले. उन्होंने कहा कि सभी श्रमिकों को न्यूनतम 21 हजार वेतन दिया जाए और औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों को 40 फीसदी अधिक वेतन की व्यवस्था हो. साथ ही आवासीय व्यवस्था और वो लाभ जो पहले श्रमिकों को दिए जा रहे थे, उन्हें बहाल किया जाए.
अशोक कटोच ने कहा कि देश की मोदी सरकार देश की नवरत्न इकाइयों को कौड़ियों के भाव बेच रही है. 1 लाख 27 करोड़ रुपये की वार्षिक आमदनी देने वाली भारत पेट्रोलियम को मोदी सरकार पूंजीपतियों को कौड़ियों के भाव बेचने जा रही है. उन्होंने कहा कि साल1971 की लड़ाई में विदेशी पेट्रोल कंपनियों ने भारतीय कंपनियों को पेट्रोल देने से मना कर दिया था, उस वक्त निजी कंपनियों का राष्ट्रीकरण करके पेट्रोलियम की चार कंपनियां बनाई गई थी.
अशोक कटोच ने कहा कि देश के रक्षा उत्पादन में केंद्र सरकार विदेशी पूंजी लाना चाहती है. ऐसे में सुरक्षा उपकरण जब विदेशी हाथों में रहेंगे तो देश की सुरक्षा कैसे सुरक्षित होगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम को भी बेचने की तैयारी में हैं, जबकि मोदी सरकार के मंत्रियों के दोस्त देश के बैंकों का करोड़ों रुपये ले जाकर विदेश में नागरिकता ले रहे हैं.
