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पेंशनर महासंघ दिल्ली में एनपीएस पर करेगा चर्चा, पेंशन रहित कर्मियों की समस्या का ढूंढेगे हल

कांगड़ा के नगरोटा में भारतीय राज्य पेंशनर्ज महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि पेंशन लाभ से वंचित कर्मचारियों की समस्या का समाधान दिल्ली में वित्त और कार्मिक विभाग के साथ महासंघ की प्रस्तावित बैठक में किया जाएगा.साथ ही उनके समक्ष विभिन्न कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के मांगों को उठाया जाएगा.

ghanshyam sharma statement on pension in kangra
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Published : Jan 23, 2020, 6:57 PM IST

कांगड़ा: भारतीय राज्य पेंशनर्ज महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने नगरोटा बगवां में कहा कि अगले माह दिल्ली में वित्त और कार्मिक विभाग के साथ महासंघ की प्रस्तावित बैठक में नई पेंशन स्कीम पर चर्चा होगी.

भारतीय राज्य पेंशनर्ज महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि पेंशन लाभ से वंचित कर्मचारियों की समस्या का हल ढूंढा जाएगा. उन्होंने कर्मचारी व पूर्व कर्मचारी कल्याण बोर्ड के तत्काल गठन, पूर्व कर्मचारियों को 65, 70, 75 साल की आयु के बाद 5,10 और15 फीसदी मूल वेतन में समाहित करने के की मांग उठाई है.

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घनश्याम शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यूनिफार्म पॉलिसी बनाई जाए, जिसमें कॉरपोरेट भी शामिल हों. उन्होंने कहा कि सरकार को कमर्चारियों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 72 लाख आबादी वाले प्रदेश में पूर्व कर्मचारियों की संख्या सात लाख के करीब है.

ये भी पढ़ें: गणतंत्र दिवस के मौके पर धर्मशाला में होगा समारोह का आयोजन, मंत्री डॉ. राजीव सैजल फहराएंगे तिरंगा

लिहाजा पूर्व कर्मचारियों पर आधारित परिवारो का एक तिहाई भाग पूर्व कर्मचारियों के प्रभाव में है, जो सत्ता का संतुलन बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा सकता है. इसके अलावा अगले तीन साल तक महासंघ की राज्य कार्यकारिणी का भी गठन किया गया. साथ ही कई सदस्यों को भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया.

कांगड़ा: भारतीय राज्य पेंशनर्ज महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने नगरोटा बगवां में कहा कि अगले माह दिल्ली में वित्त और कार्मिक विभाग के साथ महासंघ की प्रस्तावित बैठक में नई पेंशन स्कीम पर चर्चा होगी.

भारतीय राज्य पेंशनर्ज महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि पेंशन लाभ से वंचित कर्मचारियों की समस्या का हल ढूंढा जाएगा. उन्होंने कर्मचारी व पूर्व कर्मचारी कल्याण बोर्ड के तत्काल गठन, पूर्व कर्मचारियों को 65, 70, 75 साल की आयु के बाद 5,10 और15 फीसदी मूल वेतन में समाहित करने के की मांग उठाई है.

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घनश्याम शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यूनिफार्म पॉलिसी बनाई जाए, जिसमें कॉरपोरेट भी शामिल हों. उन्होंने कहा कि सरकार को कमर्चारियों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 72 लाख आबादी वाले प्रदेश में पूर्व कर्मचारियों की संख्या सात लाख के करीब है.

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लिहाजा पूर्व कर्मचारियों पर आधारित परिवारो का एक तिहाई भाग पूर्व कर्मचारियों के प्रभाव में है, जो सत्ता का संतुलन बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा सकता है. इसके अलावा अगले तीन साल तक महासंघ की राज्य कार्यकारिणी का भी गठन किया गया. साथ ही कई सदस्यों को भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया.

Intro:भारतीय राज्य पेंशनर्ज महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने नगरोटा बगवां में कहा कि अगले माह दिल्ली में वित्त तथा कार्मिक विभाग के साथ महासंघ की प्रस्तावित बैठक में नई पेंशन स्कीम चर्चा होगी तथा पेंशन लाभ से वंचित कर्मचारियों की समस्या का हल ढूंढा जाएगा। उन्होंने कर्मचारी व पूर्व कर्मचारी कल्याण बोर्ड के तत्काल गठन, पूर्व कर्मचारियों को 65, 70, 75 वर्ष की आयु उपरांत क्रमशः 5, 10 व 15 फीसदी को मूल वेतन में समाहित करने के साथ कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रावधान को अपनी मुख्य मांगों में शुमार बताया। Body:उन्होंने सरकार से मांग की कि कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु यूनिफार्म पॉलिसी बनाई जाए, जिसमें कारपोरेट भी शामिल हों। उन्होंने कहा कि सरकार को कमर्चारियों की अनदेखी नही करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 72 लाख आबादी वाले प्रदेश में पूर्व कर्मचारियों की संख्या सात लाख के करीब है। लिहाज़ा पूर्व कर्मचारियों पर आधारित परिवारो का एक तिहाई भाग पूर्व कर्मचारियों के प्रभाव में है, जो सत्ता का संतुलन बनाने तथा बिगाड़ने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। Conclusion:इस दौरान अगले तीन वर्ष तक महासंघ की राज्य कार्यकारिणी का भी गठन किया गया तथा कई सदस्यों को भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया।
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घनश्याम शर्मा, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।

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