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ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी करेंगे विद्युत उपकेंद्र पपरोला का उद्घाटन, 60 हजार लोगों को मिलेगा लाभ

6 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से बने 33 केवी विद्युत उपकेंन्द्र पपरोला (Inauguration of Electricity Sub station Paprola) का उद्घाटन 12 दिसंबर को ऊर्जा मंत्री सुख राम चौधरी करेंगे. इस विद्युत उपकेंन्द्र के बन जाने से करीब 60 हजार लोग लाभान्वित होंगे.

Inauguration of Electricity Sub station Paprola
विद्युत उपकेंन्द्र पपरोला का उद्घाटन
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Published : Dec 11, 2021, 8:17 PM IST

कांगड़ा/ बैजनाथ: हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी 12 दिसम्बर को बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के पपरोला (Sukhram Chaudhary visit to Paprola) में हिमाचल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 33 के.वी. उपकेंन्द्र पपरोला का (Inauguration of Electricity Sub station Paprola) लोकार्पण करेंगे. इस अवसर पर स्थानीय विधायक मुल्ख राज, बोर्ड के प्रबंध निदेशक इंजीनियर पंकज डडवाल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे.

बोर्ड के संयुक्त निदेशक (लोक संपर्क) अनुराग पराशर (Anurag Parashar) ने बताया कि वर्तमान में पपरोला और इसके आस-पास की 15 ग्राम पंचायतों और पपरोला नगर पंचायत के उपभोक्ताओं को 33 के.वी. विद्युत उपकेंन्द्र बैजनाथ (Electricity Sub Station Baijnath) से 11 के.वी. फीडर के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की जा रही है. जिसके अत्याधिक लम्बे होने के कारण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में कई बार बाधा आ जाती है और कई बार वोल्टेज भी कम हो जाती है.

उन्होंने बताया कि बैजनाथ व पपरोला शहर और आस-पास के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और गुणवतापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना के अंतर्गत 33 के.वी. विद्युत उपकेंन्द्र पपरोला (Electricity Sub Station Paprola) को स्थापित करने का निर्णय लिया था जिस कार्य को अब पूर्ण कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि इस विद्युत उपकेंन्द्र के निर्माण पर लगभग 6 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत आई है. इस विद्युत उपकेंन्द्र की क्षमता 6.30 एम.वी.ए. है. इस विद्युत उपकेंन्द्र से 11 के.वी. के 5 फीडर निकाले गए हैं.

उन्होंने बताया कि इस विद्युत उपकेंन्द्र के बन जाने से (Electricity Sub Station Paprola) बैजनाथ व पपरोला शहर सहित 15 ग्राम पंचायतों नैण, ननाहर, स्पैडू, ग्वाल टिक्कर, सुंगल, पढ़ियारखर, रजेहड़, जंदपुर, तरेहल, अवैरी, कुकैना, भदरैना, भिकली भेठ, नौरी, खड़ानाला और एक नगर पंचायत पपरोला तथा आस-पास के क्षेत्रों के लगभग 60 हजार लोग लाभान्वित होंगे.

ये भी पढ़ें: देशभर में चल रहा हुतात्मा सर्वेक्षण अभियान, स्वाधीनता सेनानियों की जानकारी जुटा रहे कार्यकर्ता

कांगड़ा/ बैजनाथ: हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी 12 दिसम्बर को बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के पपरोला (Sukhram Chaudhary visit to Paprola) में हिमाचल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 33 के.वी. उपकेंन्द्र पपरोला का (Inauguration of Electricity Sub station Paprola) लोकार्पण करेंगे. इस अवसर पर स्थानीय विधायक मुल्ख राज, बोर्ड के प्रबंध निदेशक इंजीनियर पंकज डडवाल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे.

बोर्ड के संयुक्त निदेशक (लोक संपर्क) अनुराग पराशर (Anurag Parashar) ने बताया कि वर्तमान में पपरोला और इसके आस-पास की 15 ग्राम पंचायतों और पपरोला नगर पंचायत के उपभोक्ताओं को 33 के.वी. विद्युत उपकेंन्द्र बैजनाथ (Electricity Sub Station Baijnath) से 11 के.वी. फीडर के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की जा रही है. जिसके अत्याधिक लम्बे होने के कारण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में कई बार बाधा आ जाती है और कई बार वोल्टेज भी कम हो जाती है.

उन्होंने बताया कि बैजनाथ व पपरोला शहर और आस-पास के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और गुणवतापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना के अंतर्गत 33 के.वी. विद्युत उपकेंन्द्र पपरोला (Electricity Sub Station Paprola) को स्थापित करने का निर्णय लिया था जिस कार्य को अब पूर्ण कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि इस विद्युत उपकेंन्द्र के निर्माण पर लगभग 6 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत आई है. इस विद्युत उपकेंन्द्र की क्षमता 6.30 एम.वी.ए. है. इस विद्युत उपकेंन्द्र से 11 के.वी. के 5 फीडर निकाले गए हैं.

उन्होंने बताया कि इस विद्युत उपकेंन्द्र के बन जाने से (Electricity Sub Station Paprola) बैजनाथ व पपरोला शहर सहित 15 ग्राम पंचायतों नैण, ननाहर, स्पैडू, ग्वाल टिक्कर, सुंगल, पढ़ियारखर, रजेहड़, जंदपुर, तरेहल, अवैरी, कुकैना, भदरैना, भिकली भेठ, नौरी, खड़ानाला और एक नगर पंचायत पपरोला तथा आस-पास के क्षेत्रों के लगभग 60 हजार लोग लाभान्वित होंगे.

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