देहरा/कांगड़ा : जिला के कामगार एवं कर्मचारी कल्याण बोर्ड के पूर्व वाइस चेयरमैन एवं जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस से रहे प्रत्याशी सुरेन्द्र सिंह मनकोटिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों व पेंशन धारकों का मंहगाई भत्ता सीज करने के फैसले का विरोध किया है.
सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता छह महीने में मिलता है .उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार से इस जनविरोधी निर्णय को वापस लेने का अनुरोध करती है.
उन्होंने कहा कि यह समझ नहीं आता की वर्तमान सरकार के निशाने पर हमेशा मध्यम वर्ग ही क्यों रहता है, इस सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के केंद्र में बड़े लोगों को लाभ देने और उसकी भरपाई मध्यम वर्ग से करने की मानसिकता ठीक नहीं है.
उन्होंने कहा कि महंगाई की बढ़ी प्रतिशत से सरकार के एक वर्ष डीए सीज करने के निर्णय का तभी समर्थन करेंगे, जब सरकार महंगाई सूचकांक सीज करने के लिए उद्योगपतियों को एक वर्ष तक अपने उत्पादों के मूल्य को ना बढ़ाने की अधिसूचना जारी करेगें.
मनकोटिया ने कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री ने मात्र दो दिनों में यह निर्णय बदलना समझ से परे है कि कोरोना वायरस के लिए मुलाजिमों का एक दिन का वेतन नहीं बल्कि पूरा वेतन कटेगा. वहीं, मनकोटिया ने अरोप लगाते हुए कहा कि इन दोनों आदेशों में तानाशाही स्पष्ट झलकती हैं, जिसका हम विरोध करते हैं.
उन्होंने कहा कि कर्मचारी और पेंशनर्ज कोरोना महामारी में पहले ही राशि दे चुके हैं.किसी ने राशन दिया तो किसी ने नगद पैसे दिए डॉक्टर ,हेल्थ वर्कर ,नर्सेस एवं पुलिस कर्मचारी कोरोना जानलेवा बीमारी आगे न फैल पाए दिन रात जनता की सेवा कर रहे हैं. इनका वेतन काटना न्यायचित नहीं है.
