चंबा: आशा कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष रमेश राणा की अध्यक्षता में डीसी विवेक भाटिया से मुलाकात की. आशा वर्करों ने जिलाधीश के जरिए पीएम मोदी और राज्य सरकार को 10 सूत्री मांग पत्र भेजा.
बता दें कि 10 सूत्री मांग पत्र में आशा कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी घोषित करना, 18 हजार रुपये प्रति माह वेतन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ईपीएफ व ईएसआई योजना लागू करना और रिटायर होने पर पांच लाख रुपये का प्रावधान करने जैसी मांगों को शामिल किया गया है.
वहीं, कोविड-19 के तहत आशा कार्यकर्ताओं की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु या अपाहिज होने की दशा में दुर्घटना बीमा योजना के तहत उनके परिजनों को 50 लाख रुपये देने का प्रावधान करना और उम्र का बंधन हटाते हुए आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की मांग की गई है.
आशा कार्यकर्ता महासचिव कमलेश ने कहा कि आशा वर्कर्स को 18 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाना चाहिए. साथ ही कोरोना संकट काल में उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और उनके परिवार का ध्यान रखते हुए सरकारी कर्मचारी की तरह उन्हें तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जाए.
चंबा मजदूर संघ अध्यक्ष रमेश सिंह राणा ने बताया कि आज डीसी विवेक भाटिया के माध्यम से पीएम मोदी और राज्य सरकार को 10 सूत्री मांग पत्र भेजा गया है. उन्होंने कहा कि मांग पत्र में आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करना और 18 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देने जैसी मांग को शमिल किया गया है.
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