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Bhakra Displaced Committee Bilaspur: राजस्व अधिकारियों के कहने पर अपने हस्ताक्षर न करें विस्थापित: जय कुमार - Bhakra displaced in Bilaspur

सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति (All Party Bhakra Displaced Committee Bilaspur) ने इस समय नगर में राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा घूम-घूम कर विस्थापितों पर कथित दबाव दाल कर सरकारी भूमि के अतिक्रमण को हटाने के लिए उनके हस्ताक्षर लेने के कृत्य की घोर निंदा की है और इस कार्रवाई को असंगत व अन्यायपूर्ण बताया है. विस्थापित समिति का तर्क था कि इस भूमि पर 40 से अधिक वर्षों से विस्थापितों का कब्जा है और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार एडवर्स पोजेशन का केस है, जबकि यह अतिक्रमण 1983-85 में हुए बंदोबस्त में चढ़ा हुआ है. उन्होंने कहा है कि सरकार ने पुराने बिलासपुर नगर में उनकी पुश्तैनी संपत्ति व घर-बार जबरदस्ती अधिगृहीत कर लिए थे जिसमें बदले नए नगर में दोगुनी या निकट के ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना भूमि देने का वादा किया था जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया है.

BHAKRA DISPLACED COMMITTEE MEETING
फोटो.
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Published : Dec 14, 2021, 7:06 PM IST

बिलासपुर: सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति ने इस समय नगर में राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा घूम-घूम कर विस्थापितों पर कथित दबाव दाल कर सरकारी भूमि के अतिक्रमण को हटाने के लिए उनके हस्ताक्षर लेने के कृत्य की घोर निंदा की है और इस कार्रवाई को असंगत व अन्यायपूर्ण बताया है. समिति ने सभी विस्थापितों का आह्वान किया कि वे किसी भी बहाने से राजस्व अधिकारियों के कहने पर इस मामले में अपने हस्ताक्षर न करें. क्योंकि विस्थापितों के अतिक्रमण कानूनी प्रक्रिया के अधीन ही हटाये जा सकते हैं.

विस्थापित समिति का (All Party Bhakra Displaced Committee Bilaspur) तर्क था कि इस भूमि पर 40 से अधिक वर्षों से विस्थापितों का कब्जा है और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार एडवर्स पोजेशन का केस है, जबकि यह अतिक्रमण 1983-85 में हुए बंदोबस्त में चढ़ा हुआ है. उन्होंने कहा है कि सरकार ने पुराने बिलासपुर नगर (Bhakra displaced in Bilaspur) में उनकी पुश्तैनी संपत्ति व घर-बार जबरदस्ती अधिगृहीत कर लिए थे जिसमें बदले नए नगर में दोगुनी या निकट के ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना भूमि देने का वादा किया था जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया है. बैठक में सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति ने विश्वास व्यक्त किया है कि हिमाचल सरकार शीघ्र ही भाखड़ा विस्थापितों के पक्ष में एक विस्तृत अध्यादेश जारी करके विवशतावश कथित किए गए अतिक्रमण समस्या को हल करेगी.

समिति की बैठक की (BHAKRA DISPLACED COMMITTEE BILASPUR) अध्यक्षता करने के बाद समिति के महामंत्री जयकुमार ने सर्वसम्मत प्रस्तावों की प्रतियां पत्रकारों को जारी करते हुए कहा कि समिति ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हिमाचल सरकार को याद दिलाया है कि उनकी उपस्थिति में ही पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और भाजपा के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा तब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भाखड़ा विस्थापितों की समस्याओं की ओर ध्यान खींचा था तो प्रधान मंत्री ने गोबिंद सागर की ओर इशारा करते हुए भाखड़ा विस्थापितों के बलिदानों की प्रशंसा की थी और कहा था कि विस्थापितों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाया जाएगा लेकिन अभी तक हिमाचल सरकार द्वारा कार्रवाई किया जाना शेष है.

समिति ने सर्वसम्मत प्रस्ताव में कहा है कि बिलासपुर नगर के गैर विस्थापितों की समस्याएं सुलझाने के लिए तो प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया है, लेकिन जिन भाखड़ा बांध विस्थापितों ने अपना सब कुछ देश के विकास-प्रगति के लिए बलिदान कर दिया है उनकी सभी समस्याएं जस की तस पड़ी हुई हैं. जिस कारण हजारों भाखड़ा विस्थापितों परिवार बुरी तरह से परेशान हैं. समिति ने दो मिनट का मौन रख कर सी डी एस जनरल विपिन रावत सहित सभी 12 अन्य सैनिकों के स्वर्गवास पर दो मिनट का मौन रख कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजली भेंट की.

ये भी पढ़ें- हिमाचल के वीवीआईपी का सेब प्यार: सीएम जयराम और मंत्री हैं बागवान, राष्ट्रपति निवास में भी सेब की बहार

बिलासपुर: सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति ने इस समय नगर में राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा घूम-घूम कर विस्थापितों पर कथित दबाव दाल कर सरकारी भूमि के अतिक्रमण को हटाने के लिए उनके हस्ताक्षर लेने के कृत्य की घोर निंदा की है और इस कार्रवाई को असंगत व अन्यायपूर्ण बताया है. समिति ने सभी विस्थापितों का आह्वान किया कि वे किसी भी बहाने से राजस्व अधिकारियों के कहने पर इस मामले में अपने हस्ताक्षर न करें. क्योंकि विस्थापितों के अतिक्रमण कानूनी प्रक्रिया के अधीन ही हटाये जा सकते हैं.

विस्थापित समिति का (All Party Bhakra Displaced Committee Bilaspur) तर्क था कि इस भूमि पर 40 से अधिक वर्षों से विस्थापितों का कब्जा है और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार एडवर्स पोजेशन का केस है, जबकि यह अतिक्रमण 1983-85 में हुए बंदोबस्त में चढ़ा हुआ है. उन्होंने कहा है कि सरकार ने पुराने बिलासपुर नगर (Bhakra displaced in Bilaspur) में उनकी पुश्तैनी संपत्ति व घर-बार जबरदस्ती अधिगृहीत कर लिए थे जिसमें बदले नए नगर में दोगुनी या निकट के ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना भूमि देने का वादा किया था जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया है. बैठक में सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति ने विश्वास व्यक्त किया है कि हिमाचल सरकार शीघ्र ही भाखड़ा विस्थापितों के पक्ष में एक विस्तृत अध्यादेश जारी करके विवशतावश कथित किए गए अतिक्रमण समस्या को हल करेगी.

समिति की बैठक की (BHAKRA DISPLACED COMMITTEE BILASPUR) अध्यक्षता करने के बाद समिति के महामंत्री जयकुमार ने सर्वसम्मत प्रस्तावों की प्रतियां पत्रकारों को जारी करते हुए कहा कि समिति ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हिमाचल सरकार को याद दिलाया है कि उनकी उपस्थिति में ही पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और भाजपा के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा तब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भाखड़ा विस्थापितों की समस्याओं की ओर ध्यान खींचा था तो प्रधान मंत्री ने गोबिंद सागर की ओर इशारा करते हुए भाखड़ा विस्थापितों के बलिदानों की प्रशंसा की थी और कहा था कि विस्थापितों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाया जाएगा लेकिन अभी तक हिमाचल सरकार द्वारा कार्रवाई किया जाना शेष है.

समिति ने सर्वसम्मत प्रस्ताव में कहा है कि बिलासपुर नगर के गैर विस्थापितों की समस्याएं सुलझाने के लिए तो प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया है, लेकिन जिन भाखड़ा बांध विस्थापितों ने अपना सब कुछ देश के विकास-प्रगति के लिए बलिदान कर दिया है उनकी सभी समस्याएं जस की तस पड़ी हुई हैं. जिस कारण हजारों भाखड़ा विस्थापितों परिवार बुरी तरह से परेशान हैं. समिति ने दो मिनट का मौन रख कर सी डी एस जनरल विपिन रावत सहित सभी 12 अन्य सैनिकों के स्वर्गवास पर दो मिनट का मौन रख कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजली भेंट की.

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