बिलासपुर: शहर में अवैध कब्जा धारकों पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई की तैयारी में प्रशासन जुट गया है. इसी कड़ी में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में जिला प्रशासन ने अतिरिक्त स्टाफ की मांग की है. डीसी ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र भी दायर किया है. मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी.
बता दें कि प्रदेश हाई कोर्ट ने बिलासपुर शहर से अवैध कब्जे हटाने के लिए आदेश जारी किए हैं. पिछले महीने हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने तीन महीने का समय अवैध कब्जा हटाने के लिए दिया था. जिसमें कोर्ट ने कहा कि पूरी कार्रवाई के संबंध में 1 अक्टूबर को हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर कर कोर्ट को अवगत करवाया जाए.
कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर किया गया है. जिसमें प्रशासन ने अतिरिक्त स्टाफ की मांग की है. प्रशासन ने कोर्ट को अवगत करवाया है कि इस मामले में कार्रवाई के लिए प्रशासन को अतिरिक्त स्टाफ के रूप में एक नायब तहसीलदार, दो कानूनगो, चार पटवारी और 6 चेनमैन चाहिए, ताकि पूरी कार्रवाई तय समय में पूरी हो सके.
अब प्रशासन को 2 जनवरी 2020 को अवैध कब्जा धारकों पर पूरी कार्रवाई कर हाई कोर्ट को अवगत करवाना होगा. शहर में करीब 45 लोगों ने पीपी एक्ट की अवहेलना करते हुए सरकारी जमीन पर भवनों का निर्माण किया है. उक्त भवनों को हटाने के लिए हाईकोर्ट ने प्रशासन को तीन महीने का समय दिया हुआ है.
गौर रहे कि भाखड़ा विस्थापितों में जिन 345 लोगों ने 150 वर्ग मीटर से अधिक कब्जे कर रखें हैं. उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं की गई है, जबकि पहले हाईकोर्ट इन कब्जों को हटाने के आदेश दे चुका है.
