नई दिल्ली : यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के बीच भारतीयों को वापस लाने और भारत के रूख को लेकर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने राज्य सभा में बयान दिया. यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों से भारतीय छात्रों को निकालने के संबंध में विदेश मंत्री ने कहा, इवैक्यूएशन ऐसे समय में किया गया था जब सैन्य कार्रवाई, हवाई हमले और गोलाबारी, चल रही थी. एक बड़े देश में युद्धग्रस्त हालात थे.
राज्य सभा के बाद लोक सभा में बयान देते हुए डॉ जयशंकर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने चार केंद्रीय मंत्रियों को ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के नियुक्त किया था. उन्होंने बताया कि इनमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री डॉ हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल (रिटायर्ड) वीके सिंह शामिल रहे. लोक सभा में विदेश मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने यूक्रेन, रूस और रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के शीर्ष नेतृत्व से भी लगातार संपर्क बनाए रखा. उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास पोलैंड में स्थानांतरित किया गया है.
विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने कहा कि पीएम के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से भारतीयों की सुरक्षित वापसी हुई. उन्होंने कहा कि यूक्रेन से बाहर निकलने के दौरान कभी-कभी 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ी. विदेश मंत्री ने मानवीय संकट की गंभीरता बताते हुए कहा, सीमाओं पर बनाए गए चेकप्वाइंट से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहे शरणार्थियों की अनुमानित संख्या करीब 26 लाख थी.
उन्होंने कहा कि यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के पूरे ऑपरेशन में सरकारी दृष्टिकोण शामिल था. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं लगभग दैनिक आधार पर समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करते थे. बकौल विदेश मंत्री जयशंकर, विदेश मंत्रालय में भारतीयों की सुरक्षा के लिए 24 x 7 आधार पर कार्यों की निगरानी की गई. उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय को नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA), रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), भारतीय वायुसेना (IAF), प्राइवेट एयरलाइंस सहित सभी संबंधित मंत्रालयों और संगठनों से उत्कृष्ट समर्थन मिला.
विदेश मंत्री ने कहा, यह ध्यान देने योग्य है कि शत्रुता (hostilities) के कारण भारतीय समुदाय के 20,000 से अधिक लोग सीधे खतरे में पड़ गए. उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत जब इस उभरती स्थिति के वैश्विक विचार-विमर्श में भाग ले रहा था, तब भी हमारे नागरिकों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण चुनौती थी कि उन्हें स्वदेश वापसी के रास्ते में किसी तरह का नुकसान नहीं हो.
उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस के टकराव के बीच हालात की गंभीरता को भांपते हुए 90 फ्लाइट्स का संचालन किया गया. विदेश मंत्री ने कहा, संघर्ष के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, भारत सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की. लगभग 22,500 नागरिक सुरक्षित भारत लौट आए.
राज्य सभा में डॉ एस जयशंकर ने कहा, तनाव बढ़ने पर, यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने जनवरी 2022 में भारतीयों के लिए पंजीकरण अभियान शुरू किया. परिणामस्वरूप, लगभग 20,000 भारतीयों ने पंजीकरण कराया. अधिकांश भारतीय नागरिक पूरे देश में फैले यूक्रेनी विश्वविद्यालयों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र थे.
बकौल विदेश मंत्री, केरल, यूपी, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान के 1000 से अधिक छात्रों के साथ भारत के 35 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे. उन्होंने बताया कि पूर्वी यूक्रेन के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे आधे से अधिक छात्र रूस की सीमा से लगे संस्थानों में पढ़ रहे थे. उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में अब तक संघर्ष हो रहा है.
उन्होंने बताया कि फरवरी में लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए, भारतीय दूतावास ने 15 फरवरी 2022 को एक परामर्श जारी किया. विदेश मंत्री ने कहा कि एडवाइजरी में यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को सलाह दी गई, कि जिनका यूक्रेन में रहना जरूरी नहीं उन्हें अस्थायी रूप से देश छोड़ देना चाहिए. जयशंकर ने कहा, विदेश मंत्रालय के परामर्श में भारतीयों को यूक्रेन की यात्रा न करने या यूक्रेन के भीतर गैर-जरूरी आवाजाही न करने की सलाह भी दी गई.
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उन्होंने बताया कि 20 और 22 फरवरी को भी परामर्श जारी किया गया. इसके बाद लगाए गए एयर बबल निर्देशों को यूक्रेन की ओर से सीधी उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए परामर्श से तुरंत हटा लिया गया था. उन्होंने कहा कि 23 फरवरी तक के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 4000 भारतीय नागरिक प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष उड़ानों से यूक्रेन से सुरक्षित जगहों पर रवाना हुए.
