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केंद्र ने राज्यों को कर हस्तांतरण के तौर पर 2 किस्तों में 95,082 करोड़ रुपये जारी किए - राज्यों की वित्तीय स्थिति

केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों (Union taxes) में से 28 राज्यों को 95,082 करोड़ रुपये जारी किए हैं. यूपी को सबसे ज्यादा रकम 17056.66 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इसके बाद बिहार का नंबर आता है, जिसे 9563.30 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है. वरिष्ठ संवाददाता कृष्णानंद त्रिपाठी की रिपोर्ट.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
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Published : Nov 23, 2021, 7:10 PM IST

Updated : Nov 23, 2021, 7:37 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने 47,541 करोड़ रुपये के सामान्य मासिक हस्तांतरण की तुलना में राज्य सरकारों को 95,082 करोड़ रुपये राशि के कर हस्तांतरण की दो किस्तें जारी की हैं. यह कदम इसलिए उठाया गया है कि ताकि राज्यों को पूंजी निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधन जुटाने में मदद मिल सके.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी. इस दौरान कोविड के प्रतिकूल प्रभाव के कारण घटते राजस्व का सामना कर रही राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय का समर्थन करने के लिए समय से पहले एक किस्त जारी करने का वादा किया था. वित्त मंत्रालय ने कहा कि 95,000 करोड़ रुपये से अधिक के इस कर हस्तांतरण से राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

यूपी को मिली सबसे बड़ी राशि
भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को 17056.66 करोड़ रुपये, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को 1063.02 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 7463.92 करोड़ रुपये और छत्तीसगढ़ को 3239.54 करोड़ रुपये मिले हैं.

सबसे बड़े औद्योगिक राज्यों में से एक महाराष्ट्र को 6006.30 करोड़ रुपये मिले. गुजरात को 3306.94 करोड़ रुपये और गोवा को 367.02 करोड़ रुपये मिले. कृषि प्रधान राज्य पंजाब को 1718.16 करोड़ रुपये, हरियाणा को 1039.24 करोड़ रुपये, राजस्थान को 5729.64 करोड़ रुपये और हिमाचल प्रदेश को 789.16 करोड़ रुपये मिले.

आंध्र प्रदेश को 3847.96 करोड़ रुपये मिले

दक्षिणी राज्यों में आंध्र प्रदेश को 3847.96 करोड़, तेलंगाना को 1998.62 करोड़, तमिलनाडु को 3878.38 करोड़, कर्नाटक को 3467.62 करोड़ और केरल को केंद्र से 1830.38 करोड़ रुपये मिले. पश्चिम बंगाल को 7152.96 करोड़, बिहार को 9563.30 करोड़, झारखंड को 3144.34 और ओडिशा को 4305.32 करोड़ रुपये मिले.

पढ़ें- वित्त मंत्री का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोलीं- इनके डीएनए में 'लूट' है

पूर्वोत्तर भारत में असम को 2974.16 करोड़, अरुणाचल प्रदेश को 1670.58 करोड़, सिक्किम को 368.94 करोड़, मणिपुर को 680.80 करोड़, मेघालय को 729.28 करोड़, मिजोरम को 475.42 करोड़, त्रिपुरा को 673.32 करोड़ और नागालैंड को 541.02 करोड़ रुपये मिले.

क्रं. संख्‍याराज्‍य

जारी की गई राशि

(करोड़ रुपये)

1आंध्र प्रदेश3847.96
2अरुणाचल प्रदेश1670.58
3असम2974.16
4बिहार9563.30
5छत्तीसगढ़3239.54
6गोवा367.02
7गुजरात3306.94
8हरियाणा1039.24
9हिमाचल प्रदेश789.16
10झारखंड3144.34
11कर्नाटक3467.62
12केरल1830.38
13मध्य प्रदेश7463.92
14महाराष्ट्र6006.30
15मणिपुर680.80
16मेघालय729.28
17मिजोरम475.42
18नगालैंड541.02
19ओडिशा4305.32
20पंजाब1718.16
21राजस्थान5729.64
22सिक्किम368.94
23तमिलनाडु3878.38
24तेलंगाना1998.62
25त्रिपुरा673.32
26उत्तर प्रदेश17056.66
27उत्तराखंड1063.02
28पश्चिम बंगाल7152.96
कुल95,082.00

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने 47,541 करोड़ रुपये के सामान्य मासिक हस्तांतरण की तुलना में राज्य सरकारों को 95,082 करोड़ रुपये राशि के कर हस्तांतरण की दो किस्तें जारी की हैं. यह कदम इसलिए उठाया गया है कि ताकि राज्यों को पूंजी निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधन जुटाने में मदद मिल सके.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी. इस दौरान कोविड के प्रतिकूल प्रभाव के कारण घटते राजस्व का सामना कर रही राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय का समर्थन करने के लिए समय से पहले एक किस्त जारी करने का वादा किया था. वित्त मंत्रालय ने कहा कि 95,000 करोड़ रुपये से अधिक के इस कर हस्तांतरण से राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

यूपी को मिली सबसे बड़ी राशि
भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को 17056.66 करोड़ रुपये, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को 1063.02 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 7463.92 करोड़ रुपये और छत्तीसगढ़ को 3239.54 करोड़ रुपये मिले हैं.

सबसे बड़े औद्योगिक राज्यों में से एक महाराष्ट्र को 6006.30 करोड़ रुपये मिले. गुजरात को 3306.94 करोड़ रुपये और गोवा को 367.02 करोड़ रुपये मिले. कृषि प्रधान राज्य पंजाब को 1718.16 करोड़ रुपये, हरियाणा को 1039.24 करोड़ रुपये, राजस्थान को 5729.64 करोड़ रुपये और हिमाचल प्रदेश को 789.16 करोड़ रुपये मिले.

आंध्र प्रदेश को 3847.96 करोड़ रुपये मिले

दक्षिणी राज्यों में आंध्र प्रदेश को 3847.96 करोड़, तेलंगाना को 1998.62 करोड़, तमिलनाडु को 3878.38 करोड़, कर्नाटक को 3467.62 करोड़ और केरल को केंद्र से 1830.38 करोड़ रुपये मिले. पश्चिम बंगाल को 7152.96 करोड़, बिहार को 9563.30 करोड़, झारखंड को 3144.34 और ओडिशा को 4305.32 करोड़ रुपये मिले.

पढ़ें- वित्त मंत्री का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोलीं- इनके डीएनए में 'लूट' है

पूर्वोत्तर भारत में असम को 2974.16 करोड़, अरुणाचल प्रदेश को 1670.58 करोड़, सिक्किम को 368.94 करोड़, मणिपुर को 680.80 करोड़, मेघालय को 729.28 करोड़, मिजोरम को 475.42 करोड़, त्रिपुरा को 673.32 करोड़ और नागालैंड को 541.02 करोड़ रुपये मिले.

क्रं. संख्‍याराज्‍य

जारी की गई राशि

(करोड़ रुपये)

1आंध्र प्रदेश3847.96
2अरुणाचल प्रदेश1670.58
3असम2974.16
4बिहार9563.30
5छत्तीसगढ़3239.54
6गोवा367.02
7गुजरात3306.94
8हरियाणा1039.24
9हिमाचल प्रदेश789.16
10झारखंड3144.34
11कर्नाटक3467.62
12केरल1830.38
13मध्य प्रदेश7463.92
14महाराष्ट्र6006.30
15मणिपुर680.80
16मेघालय729.28
17मिजोरम475.42
18नगालैंड541.02
19ओडिशा4305.32
20पंजाब1718.16
21राजस्थान5729.64
22सिक्किम368.94
23तमिलनाडु3878.38
24तेलंगाना1998.62
25त्रिपुरा673.32
26उत्तर प्रदेश17056.66
27उत्तराखंड1063.02
28पश्चिम बंगाल7152.96
कुल95,082.00
Last Updated : Nov 23, 2021, 7:37 PM IST
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