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रादौर: प्रॉपर्टी टैक्स हड़प कर बैठे सरकारी विभाग, अकेले मार्केट कमेटी पर बकाया 36 लाख - रादौर प्रॉपर्टी टैक्स

रादौर नगर पालिका ने फैसला किया है कि अब इन विभागों के खिलाफ बकाया राशि वसूलने के लिए कानूनी कार्यवाही भी किये जाने की नगरपालिका प्रशासन द्वारा रणनीति बनाई जा रही है, जिसके बाद इन विभागों की सम्पत्तियों की नीलामी कर बकाया राशि वसूल की जाएगी. विस्तार से पढ़ें-

radaur nagarpalika decided to collect pending amount of property tax from defaulters
रादौर: प्रॉपर्टी टैक्स हड़प कर बैठे सरकारी विभाग
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Published : Feb 17, 2020, 4:48 PM IST

Updated : Feb 17, 2020, 5:18 PM IST

रादौर: रादौर में चार साल से सरकारी विभाग नगरपालिका के लाखों रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स पर कुंडली मारे बैठे हैं. बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी स्तिथि नहीं सुधर रही. अकेले मार्किट कमेटी पर ही 36 लाख से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है. फंड की कमी से नगरपालिका के विकास कार्य रुके हुए है.

नगरपालिका के सचिव अजय वालिया ने बताया कि नगरपालिका का सबसे जयादा सम्पत्ति कर बकाया मार्किट कमेटी पर है, मार्किट कमेटी पर 36 लाख 61 हजार 318 रुपये, जलापूर्ति विभाग पर 7 लाख 66 हजार 656 रुपये, खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय पर 3 लाख 11 हजार 832 रुपये, तहसील कार्यालय पर 2 लाख 745 रुपये, पुलिस विभाग पर 1 लाख 82 हजार 56 रुपये, गन्ना सोसायटी पर 1 लाख 22 हजार 24 रुपये और टेलीफोन एक्सचेंज पर 34 हजार 964 रुपये बकाया है.

उन्होंने कहा कि जिन विभागों पर संपत्ति कर बकाया है उनकी रिपोर्ट सरकार को भी सौंप दी गई है. वही उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अब इन विभागों के खिलाफ बकाया राशि वसूलने के लिए कानूनी कार्यवाही भी किये जाने की नगरपालिका प्रशासन द्वारा रणनीति बनाई जा रही है, जिसके बाद इन विभागों की सम्पत्तियों की नीलामी कर बकाया राशि वसूल की जाएगी.

ये भी पढ़िए: हरियाणा बजट 2020: जानिए सरकार से क्या है सिरसा की जनता की उम्मीदें ?

आपको बता दें कि नगरपालिका का कुल सम्पत्ति कर का 82 प्रतिशत हिस्सा इन सरकारी विभागों पर बकाया है. ऐसे में चार साल से नगरपालिका के लाखों रुपये पर ये सरकारी विभाग कुंडली मारे बैठे है. खैर फंड की कमी से जूझ रही नगरपालिका अगर इन बकायादारों से अपनी राशि वसूल कर लेने में कामयाब होती है, तो कहीं न कहीं उसे भी कुछ राहत तो जरूर मिलेगी.

रादौर: रादौर में चार साल से सरकारी विभाग नगरपालिका के लाखों रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स पर कुंडली मारे बैठे हैं. बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी स्तिथि नहीं सुधर रही. अकेले मार्किट कमेटी पर ही 36 लाख से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है. फंड की कमी से नगरपालिका के विकास कार्य रुके हुए है.

नगरपालिका के सचिव अजय वालिया ने बताया कि नगरपालिका का सबसे जयादा सम्पत्ति कर बकाया मार्किट कमेटी पर है, मार्किट कमेटी पर 36 लाख 61 हजार 318 रुपये, जलापूर्ति विभाग पर 7 लाख 66 हजार 656 रुपये, खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय पर 3 लाख 11 हजार 832 रुपये, तहसील कार्यालय पर 2 लाख 745 रुपये, पुलिस विभाग पर 1 लाख 82 हजार 56 रुपये, गन्ना सोसायटी पर 1 लाख 22 हजार 24 रुपये और टेलीफोन एक्सचेंज पर 34 हजार 964 रुपये बकाया है.

उन्होंने कहा कि जिन विभागों पर संपत्ति कर बकाया है उनकी रिपोर्ट सरकार को भी सौंप दी गई है. वही उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अब इन विभागों के खिलाफ बकाया राशि वसूलने के लिए कानूनी कार्यवाही भी किये जाने की नगरपालिका प्रशासन द्वारा रणनीति बनाई जा रही है, जिसके बाद इन विभागों की सम्पत्तियों की नीलामी कर बकाया राशि वसूल की जाएगी.

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आपको बता दें कि नगरपालिका का कुल सम्पत्ति कर का 82 प्रतिशत हिस्सा इन सरकारी विभागों पर बकाया है. ऐसे में चार साल से नगरपालिका के लाखों रुपये पर ये सरकारी विभाग कुंडली मारे बैठे है. खैर फंड की कमी से जूझ रही नगरपालिका अगर इन बकायादारों से अपनी राशि वसूल कर लेने में कामयाब होती है, तो कहीं न कहीं उसे भी कुछ राहत तो जरूर मिलेगी.

Last Updated : Feb 17, 2020, 5:18 PM IST
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