यमुनानगर: आज तक आपने बुजुर्गों की पेंशन के बारे में सुना होगा, रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कहीं पेड़ों को पेंशन दिया जाता है. जी हां, हरियाणा में पेड़ों को पेंशन देने की बात चल रही है.
मालिक खुद करेंगें पेड़ों का संरक्षण- वन मंत्री
हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि बुजुर्ग पेड़ पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं. ये पेड़ पक्षियों को घर भी होते हैं. इसलिए वो चाहते हैं कि पुराने पेड़ों को लोग ना काटें, लेकिन ऐसा करने के लिए लोगों को प्रेरित करना जरूरी है. वन मंत्री का कहना है कि हम सोच रहे हैं कि पेड़ों की पेंशन स्कीम की वजह से लोग पुराने पेड़ों का संरक्षण करेंगे.
किस पेड़ को मिलेगा पेंशन, किसे होगा भुगतान?
वन मंत्री के हिसाब से जब मसौदा तैयार किया जाएगा तो इस योजना में 70 साल से ज्यादा पुराने पेड़ों को लिया जाएगा. विभाग पेड़ों के मालिक को सालाना तीन हजार रुपये से पांच हजार रुपये भुगतान करेगी. चलिए ये भी जान लेते हैं कि किसे मिलेगा पेंशन और कौन होगा लाभार्थी?
| स्थान | लाभार्थी |
| घर में पेड़ | घर का मालिक |
| शहर में पेड़ | स्थानीय प्रशासन |
| गांव | ग्राम पंचायत |
| खेत | किसान |
| वन्य क्षेत्र | वन विभाग |
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पर्यावरण प्रेमी भी हुए हैरान
पेड़ों को पेंशन देने के विचार के बारे में ईटीवी भारत हरियाणा की टीम ने ग्रीन मैन के नाम से मशहूर पर्यावरण प्रेमी सोहन सिंह सैनी से भी बात की. उन्हें जब हमने बताया कि सरकार बुजुर्ग पेड़ों की पेंशन लगाने पर विचार कर रही है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये सरकार का सराहनीय काम होगा.
ग्रीन मैन सोहन सिंह ने दिए सुझाव
सोहन सिंह सैनी ने सरकार और वन विभाग को भी इस मसौदे को लेकर कुछ सुझाव दिए. उन्होंने कहा कि पेंशन लगाने के लिए पहले राज्यभर में पेड़ चिन्हित किए जाने चाहिए. वहीं पेंशन लाभार्थी पेड़ों की हेल्थ रिपोर्ट भी अनिवार्य होना चाहिए ताकि उस हिसाब से पेंशन दिया जाए.
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योजना होगी दूसरे राज्यों के लिए नजीर
पेड़ हमें ऑक्सीजन देने का काम करते हैं. ऐसा दावा किया जाता है कि जितना ज्यादा बड़ा पेड़ होता है उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन पर्यावरण को मिलती है, इसलिए पेड़ों को पेंशन देने का विचार बाकी राज्यों के लिए भी नजीर है, फिलहाल वन विभाग में इस योजना पर विचार चल रहा है, अभ देखना होगा कि क्या इस योजना को विधानसभा में पास किया जाएगा.
