सोनीपत: लोकसभा चुनाव 2024 और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता कमर कस चुके हैं. रविवार, 18 जून को हरियाणा के सिरसा से एक ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी शंखनाद किया. वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में उतर चुके हैं. रविवार को ही सोनीपत के कार्यकर्ताओं के आवासों पर जाकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगामी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं.
'केंद्र सरकार ने बेटियों को न्याय दिलाने में नहीं निभाया राजधर्म': सोनीपत पहुंचने पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार पर पहलवानों के मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बेटियों को न्याय दिलाने में अपना राजधर्म नहीं निभा पा रही है. भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद को बचाने में लगी हुई है. उन्होंने कहा कि हम शुरुआत से ही पहलवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. हमारा राज धर्म यह कहता है कि बेटियों को न्याय मिले. लेकिन, केंद्र सरकार अपने सांसद को बचाने के लिए बेटियों के साथ न्याय नहीं कर रही है और अपना राजधर्म भूल चुकी है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला हो चुका है.
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आज सोनीपत में आयोजित अनेकों जलपान कार्यक्रमों में। pic.twitter.com/GrWQ3V9Cn0
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'9 साल में नहीं मिला कोई बड़ा प्रोजेक्ट': दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से बातचीत करते हुए अमित शाह की सिरसा रैली पर केंद्र सरकार पर कई सवालों की झड़ी लगा दी. उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह यह बताएं कि उन्होंने पिछले 9 साल में हरियाणा को कितने बड़े सौगात में दिए. उन्होंने कहा कि, हरियाणा में पिछले 9 साल में ना तो कोई थर्मल प्लांट लगा, ना कोई रेल लाइन बिछी, ना कोई रेल कोच फैक्ट्री लगी, ना कोई बड़ी शिक्षण संस्थान हरियाणा को दिया.
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हरियाणा सरकार पर बरसे दीपेंद्र हुड्डा: वहीं, उन्होंने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा बेरोजगारी और आपराधिक मामलों में देश में नंबर वन हो चुका है. हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार की चरम सीमा लांघ चुकी है. उन्होंने कहा कि, हरियाणा में गठबंधन की सरकार चल रही है जो कि भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रही है. दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि, जननायक जनता पार्टी के साथ अमित शाह के आवास पर गठबंधन हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि बुढ़ापा पेंशन 5,100 रुपये की जाएगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे अभी तक लागू नहीं किया गया.
