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सरकारी दफ्तरों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलेगा गोहाना नगर परिषद, एक करोड़ से ज्यादा है बकाया - gohana government office property tax

सोनीपत जिले के गोहाना में सरकारी विभाग अपना सालों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रहे (gohana government office property tax) हैं. गोहाना नगर परिषद (Gohana Municipal Council) की तरफ से वसूली के लिए अब नोटिस भेजे जा रहे हैं.

Gohana Municipal Council
गोहाना नगर परिषद
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Published : Nov 23, 2021, 3:17 PM IST

सोनीपत: गोहाना में सरकारी विभाग कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं (gohana government office property tax) दे रहे हैं. गोहाना नगर परिषद (Gohana Municipal Council) ने सभी सरकारी कार्यालयों पर कार्रवाई करते हुए 15 दिन के अंदर टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस दिए हैं. अगर बात जन स्वास्थ्य विभाग की करें तो इश विभाग पर सबसे ज्यादा 72 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है.

गोहाना नगर परिषद के अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि पहले हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी टैक्स मालिकों को नोटिस भेजने का काम किया था. साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में बने भवनों का कई सालों से टैक्स बकाया है. ये रकम एक करोड़ रुपये से ऊपर है. उनको हमने 15 दिन के अंदर टैक्स जमा कराने का नोटिस दिया है. सबसे ज्यादा जन स्वास्थ्य विभाग के भवन पर 72 लाख रुपए टैक्स बकाया है.

ये भी पढ़ें- फरीदाबाद की सबसे बड़ी कंपनी को नगर निगम ने किया सील, संपत्ति कर नहीं चुकाने पर कार्रवाई

सभी सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों से बात करके जल्दी से टैक्स जमा कराने की बात कही गई है. नगर परिषद की तरफ से टैक्स जमा कराने के लिए तो नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकारी विभाग उस पर कितना अमल करते हैं. और अपना प्रॉपर्टी टैक्स बकाया कितना जमा करा पाते हैं.

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सोनीपत: गोहाना में सरकारी विभाग कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं (gohana government office property tax) दे रहे हैं. गोहाना नगर परिषद (Gohana Municipal Council) ने सभी सरकारी कार्यालयों पर कार्रवाई करते हुए 15 दिन के अंदर टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस दिए हैं. अगर बात जन स्वास्थ्य विभाग की करें तो इश विभाग पर सबसे ज्यादा 72 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है.

गोहाना नगर परिषद के अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि पहले हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी टैक्स मालिकों को नोटिस भेजने का काम किया था. साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में बने भवनों का कई सालों से टैक्स बकाया है. ये रकम एक करोड़ रुपये से ऊपर है. उनको हमने 15 दिन के अंदर टैक्स जमा कराने का नोटिस दिया है. सबसे ज्यादा जन स्वास्थ्य विभाग के भवन पर 72 लाख रुपए टैक्स बकाया है.

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सभी सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों से बात करके जल्दी से टैक्स जमा कराने की बात कही गई है. नगर परिषद की तरफ से टैक्स जमा कराने के लिए तो नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकारी विभाग उस पर कितना अमल करते हैं. और अपना प्रॉपर्टी टैक्स बकाया कितना जमा करा पाते हैं.

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