सोनीपत: आंदोलन के 14वें दिन केंद्र सरकार ने किसानों को लिखित में कृषि कानूनों में संशोधन का भरोसा दिया है. जिसमें सरकार ने किसानों को एमएसपी का आश्वासन लिखित में देने की बात कही है. सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर किसानों को कोई भी परेशानी आती है तो उसे लेकर किसान स्थानीय न्यायालय में जा सकते हैं.
सरकार की ओर से सुझाए गए कुछ ऐसे संशोधन:
• APMC एक्ट में बदलाव, फ्री मंडी में भी समान टैक्स, पहले फ्री मंडी में टैक्स नहीं था.
• विवाद होने पर स्थानीय कोर्ट जाने का भरोसा, पहले सिर्फ SDM के पास जा सकते थे.
• फ्री ट्रेडर्स के लिए रजिस्ट्रेशन सुविधा, पहले सिर्फ पैन कार्ड से काम चल सकता था.
• कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बदलाव, किसान की जमीन की सुरक्षा का भरोसा.
• MSP पर सरकार लिखित गारंटी देने को तैयार.
• पराली जलाने के मसले पर सख्त कानून में नरमी.
• आंदोलन के दौरान जिन किसान नेताओं पर केस दर्ज हुआ है, उनकी वापसी.
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आपको बता दें कि किसानों की ओर से लगातार कृषि कानूनों की वापसी की मांग की गई, MSP पर लिखित में गारंटी देने को कहा गया और उसे कानून का हिस्सा बनाने की मांग की गई. हालांकि, सरकार अपनी ओर से साफ कर चुकी है कि कानून में संशोधन हो सकता है लेकिन वापस नहीं हो सकते हैं.
