सोनीपत: हरियाणा और केंद्र सरकार ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के साथ ऑर्बिट रेलवे कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी. जिसको लेकर भूमि अधिग्रहण का काम जोरों पर है, लेकिन किसान इस मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि सरकार उन्हें जमीन का सही मुआवजा नहीं दे रही है. केएमपी को सरकार ने नेशनल हाईवे का दर्जा नहीं दे रखा. जिसके चलते उनको कलेक्ट्रेट का 4 गुना मुआवजा नहीं मिल रहा है.
इसी बात से खफा किसानों ने सोनीपत के बीजेपी सांसद रमेश कौशिक के आवास का घेराव किया और अपनी मांगों का एक ज्ञापन बीजेपी सांसद रमेश कौशिक को सौंपा. किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी, तो 15 जुलाई से सरकार के खिलाफ हरियाणा में पैदल मार्च शुरू करेंगे. इसके अलावा आगामी चुनाव में सरकार का बहिष्कार किया जाएगा. उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसान 16 जनवरी से धरने पर बैठे हैं.
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किसानों ने कहा कि हमने खरखौदा पिपली टोल पर पक्का मोर्चा भी लगा लिया है. हमारी मांग है कि केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाए. जिसके बाद किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया जाए. उन्होंने कहा कि हम सरकार के विकास कार्यों में बाधा नहीं डालना चाहते, लेकिन सरकार कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर नेशनल हाईवे की दरों से टोल वसूल सकती है, तो उसे इसे नेशनल हाईवे का दर्जा देते हुए क्या दिक्कत आ रही है. वहीं इस मामले पर सोनीपत से सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने कहा कि पूरे मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बातचीत की जाएगी और किसानों के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मिलवाने का काम किया जाएगा.
