सोनीपत: गोहाना के बनवासा गांव में पिछले 65 सालों से लगातार खेतों में जलभराव हो रहा है. इस दौरान कई सरकारें आई और गई लेकिन इस गांव की फसले पानी में डूब कर बर्बाद होती रही. इस बार भी बारिश के बाद यहां के खेतों में जलभराव हो गया जिससे धान की फसल को नुकसान हुआ है. जलभराव की समस्या से परेशान ग्रमीणों ने बरोदा विधानसभा उपचुनाव का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया है. ग्रमीणों ने कहा कि जब समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो वोट क्यों डाले.
लगभग 1400 एकड़ जमीन में पानी भरा
गांव बनवासा में पानी जमा होने से करीब 1400 एकड़ जमीन में पानी भर जाता है और पानी नहीं निकलने के कारण फसल बर्बाद हो जाती है. गांव बनवासा निवासी राजकुमार ने बताया कि 65 साल से यहां के खेतों में पानी जमा हो रहा है. हम सैकड़ों बार अधिकारियों और नेताओं से मिल चुके हैं लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ. बीजेपी सरकार आने के बाद एक पंपसेट लगा जरूर है लेकिन वो नाकाफी है.
पंपसेट है पर किसी काम का नहीं
बीजेपी सरकार ने किसानों इस समस्या का समाधान करने के लिए 15 करोड़ रुपये की लागत से ड्रेन को पक्का करके और खेतों से पानी निकालने के लिए वाटर पंपसेट लगाने का काम किया गया है. लेकिन ग्रामीणों के अनुसार इस पंपसेट के बावजूद यहां पानी जमा हो रहा है.
ग्रमीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार
राजकुमार ने बताया कि जो अधिकारी यहां के लिए स्कीम बनाते हैं उन्हें जमीनी जानकारी नहीं है और कागजी स्कीम से इस समस्या का समाधान नहीं होगा उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने एक बार और बीजेपी सरकार ने 3 बार मुआवजा दिया है. लेकिन वो नुकसान की तुलना में बहुत कम है. रविंद्र कुमार ने बताया कि आज ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर पंचायत की और निर्णय लिया कि आने वाले उपचुनाव में ग्रामीणों की तरफ से विरोध किया जाएगा किसी भी कैंडिडेट को गांव के अंदर नहीं आने दिया जाएगा.
समस्या के समाधान का आश्वासन
कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने जलभराव की समस्या पर कहा कि मैं बरोदा विधानसभा में पहली बार दौरा कर रहा हूं अगर मेरे सामने कोई ऐसी समस्या आएगी तो उच्च अधिकारियों से बात कर कर तुरंत ठीक कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि मैं इस समस्या को सीएम के ध्यान में लाऊंगा. लेकिन मेरे डिपार्टमेंट की कोई ज्यादा समस्या है तो मुझे बताएं.
कांग्रेस ने की मुआवजे की मांग
इस बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता गीता भुक्कल ने कहा कि जहां जलभराव की समस्या आ रही है वहां पर किसानों को मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए और सरकार ने पॉलिसी के तहत वहां पर किसानों से खेती करवानी चाहिए. कांग्रेस किसानों के मुआवजे के लिए सरकार से बातचीत करेगी. इस मामले में अधिकारी कुछ भी बोलने से डर रहे हैं
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