रेवाड़ी: कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में लगाए गए लॉकडाउन के कारण सूक्ष्म व लघु उद्योगों पर आर्थिक संकट गहराता देख केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है. आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद उद्योगों को इसका कितना लाभ होगा. इस पर ईटीवी भारत ने लघु उद्योगपति रिपुदमन गुप्ता से बात की.
'आर्थिक पैकेज से होगा लाभ'
उद्यमी रिपुदमन गुप्ता ने ईटीवी भारत को बताया कि लॉकडाउन की मार झेल रहे सूक्ष्म और लघु उद्योग डूबने की कगार पर थे लेकिन देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किया गया लघु उद्योगों के लिए आर्थिक पैकेज से डूबते उद्योगों को संजीवनी मिलेगी. आर्थिक पैकेज से लघु उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को फिर से काम मिलेगा जिसके दम पर वो फिर से उठ खड़े होंगे.
'कम ब्याज दर लगे'
उद्यमी रिपुदमन गुप्ता ने कहा कि सरकार ने आर्थिक पैकेज से जो राशि जारी की है. उस पर कम से कम ब्याज दर लगे ताकि लघु उद्योग संचालक उसे समय से चुकता कर पाएं. गुप्ता ने बताया कि बैंक ब्याज में कमी की जाए. उसके साथ-साथ जीएसटी भी एमआरपी रेट में ही जोड़ देना चाहिए ताकि व्यापारी पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े.
'ग्लोबल टेंडरिंग से भारतीय व्यापारियों को फायदा'
उन्होंने कहा कि ग्लोबल टेंडरिंग जो 200 करोड़ रुपये का किया गया है पहले जहां इस तरह के टेंडरों में भारतीय मूल से बाहर के व्यापारी ही लाभ उठा पाते थे लेकिन अब ग्लोबल टेंडरिंग में भारत के व्यापारी भाइयों को फायदा पहुंचेगा और लघु उद्योगों में इजाफा होने से कामगार हाथों को ज्यादा रोजगार का लाभ मिलेगा. ग्लोबल टेंडरिंग सरकार द्वारा की गई आपदा राहत घोषणा में भारतीय मूल के व्यापारियों के लिए लाभकारी साबित होगी.
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MSME पर बड़ी घोषणाएं
- 200 करोड़ रुपये से कम वाले में ग्लोबल टेंडर नहीं होगा.
- एमएसएमई सेक्टर के लिए बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपये के लोन की सुविधा दी जाएगी.
- एमएसएमई को 4 साल के लिए लोन दिया जाएगा.
- 25 करोड़ तक लोन से 100 करोड़ टर्नओवर वालों को फायदा होगा.
- 3 लाख करोड़ में से 20 करोड़ एनबीएफसी के लिए.
- एमएसएमई के लिए 50, हजार करोड़ का फंड ऑफ फंड्स बनेगा.
- एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ का फंड ऑफ फंड्स बनेगा.
- पहले 12 महीने नहीं चुकाना होगा मूलधन.
आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की. आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आर्थिक पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ (कानून) पर जोर दिया गया है.
