नूंह: जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक बुधवार को नूंह लघु सचिवालय की दूसरी मंजिल पर स्थित मीटिंग हॉल में आयोजित की गई. इस बैठक में कुल 15 परिवादों की सुनवाई की गई. जिनमें 9 पुराने तथा 6 नए परिवाद शामिल थे. नूंह में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के दौरान पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया.
नूंह जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, नगरपालिका इत्यादि से संबंधित शिकायतें रखी गई. पहली शिकायत में एसडीएम तावडू को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया. वहीं दूसरी शिकायत कार्यकारी विभाग लोक निर्माण विभाग एवं जन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित थी. जिस पर काम सुचारू होने पर इसका निपटारा कर दिया गया.
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ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में आई तीसरी शिकायत कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग से संबंधित थी. जिस पर इस महीने आगामी 30 जून तक कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए. नगर पालिका फिरोजपुर झिरका से संबंधित शिकायत पर सुनवाई करते हुए इसे रद्द कर दिया गया. बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए गए कि इस मामले में तार की जगह केबल बिछाई जाए ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो.
डीएफएससी विभाग की एक अन्य शिकायत पर राशन कार्ड बनाने के बाद मामला रद्द कर दिया गया. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से संबंधित एक मामले को फाइल किया गया है और कोर्ट का फैसला आने पर ही समाधान की बात कही गई. प्रदूषण नियंत्रण विभाग से संबंधित शिकायत को सुनते हुए इसे फाइल कर दिया गया. जिसमें एक सरपंच ने प्रदूषण से संबंधित शिकायत लगाई थी. इस तरह से सभी पुराने परिवादों का निपटारा कर दिया गया.
इसके अलावा पुलिस विभाग से संबंधित जमीला पत्नी मरहूम निवासी सद्दीक नगर की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने घायलों के तत्काल इलाज कराने के साथ ही मुकदमे में नामजद लोगों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए. मंत्री ने पीड़ित को जान से मारने की धमकियां देने को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.
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जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक नूंह के मामले की सुनवाई करते हुए कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि किसान को उसका लाभ इस महीने के अंत तक दिया जाना चाहिए. अगर किसान को इसका लाभ नहीं दिया गया तो दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, एक किसान ने कहा था कि उसकी फसल खराब हो गई है. लेकिन उसको इसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है.
वहीं एक अन्य मामले में सुनवाई करते हुए उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नूंह के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान की गई लापरवाही की जांच के आदेश दिए. मीटिंग में आई 15 शिकायतों में से 14 का मौके पर ही निपटारा किया गया. सिर्फ एक शिकायत पेंडिंग रखी गई. इस दौरान पंचायत मंत्री ने हरियाणा में गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल को टालते हुए इस बारे में हाईकमान से पूछने की बात कही. पंचायत मंत्री ने बताया कि जो पंचायत प्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए थे. उनको घोषित इनामी राशि विकास कार्यों के लिए जल्दी ही दी जाएगी.
