सोनीपत: मेरठ से झज्जर होते हुए चरखी दादरी जाने वाले नेशनल हाइवे के विरोध में गांव खेवड़ा में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया. धरना स्थल पर सांसद रमेश कौशिक भी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांग को मान लिया जाएगा, लेकिन ग्रामीण मांग का समाधान नहीं होने तक धरना चालू करने पर अड़े हैं. इस दौरान उनके साथ राई विधायक मोहनलाल बड़ौली भी उपस्थित थे.
तीन हफ्ते से धरने पर ग्रामीण
ग्रामीणों ने सांसद रमेश कौशिक से कहा कि उनके धरने को चले हुए 3 सप्ताह हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इस संबंध में कोई बातचीत नहीं की है. वहीं जब अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो अधिकारी व्यस्त होने की बात कह कर उनको वापस लौटा देते हैं. ऐसे में उनके पास एक ही विकल्प बचता है, जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होगा तब तक वे धरने को जारी रखेंगे.
ग्रामीणों ने कहा कि साढ़े 4 किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसमें 7 रास्ते बने हैं. 2 रास्ते में 33 फीट का सड़क मार्ग है. जबकि 5 रास्ते कच्चे हैं, जो खेतों के लिए बने हैं. पक्के रास्तों में एक रास्ता खेवड़ा मुख्य मार्ग से चौहान जोशी की तरफ जाता है, जबकि दूसरी सड़क खेवड़ा गांव से होते हुए दिपालपुर जाती है. 7 रास्तें होने के बावजूद संबंधित विभाग महज एक अंडर पास बना रहा है.
किसानों को होगी परेशानी
संबंधित विभाग जिस तरह से खेवड़ा सीमावर्ती गांव में नेशनल हाइवे का निर्माण करने के लिए काम कर रहा है. इससे जहां दर्जन से ज्यादा गांव के लोग आपसी संपर्क से दूर होकर बंट जाएंगे.
इससे किसानों को काफी परेशानी होगी. किसानों को रोजाना खेतों में जाना होता है, ऐसे में करीब साढ़े 4 किलोमीटर में एक ही अंडरपास है, जिसके चलते किसानों को अपने खेतों में जाने के लिए बहुत दिक्कत होगी.
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नेशनल हाइवे 334बी का निर्माण गलत ढंग से किया जा रहा है. नेशनल हाइवे के निर्माण के बाद गांव के एक भाग का फसल के लिए उपजाऊ क्षेत्र दो भागों में बंट रहा है, लेकिन वहां पर आवागमन करने के लिए महज एक ही अंडर पास का निर्माण किया जा रहा है. संबंधित विभाग की इस तरह के रवैये के कारण जहां ग्रामीण आपस में बंट जाएंगे तो वहीं किसान अपने खेत तक नहीं जा पाएंगे.
इस पर सोनीपत सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि 334बी नेशनल हाइवे पर पहले खेवड़ा संबंधित क्षेत्र में एक ही अंडरपास स्वीकृत था, लेकिन ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए एक और अंडर पास बनवा दिया जाएगा. इस संबंध में उनकी समस्या को सरकार के सामने रखा जाएगा.