करनाल: शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर (Kanwarpal gurjar) ने बुधवार को करनाल में कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की. शिक्षा मंत्री ने बताया कि आज 13 समस्याएं आई थी सभी का समाधान किया गया है. एक गांव में पीने के पानी की समस्या थी जिसको 2 महीने में हल करने के आदेश जारी किए गए हैं. बिजली विभाग के एक जेई को सस्पेंड किया गया है. इसके खिलाफ पहले भी जांच चल रही थी. वहीं प्रदेश में 134ए नियम को खत्म करने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि 134ए को हमने समाप्त करके आरटीई लागू किया. अब 25 फीसदी बच्चों का दाखिला पहली कक्षा से होगा.
शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जो पहली कक्षा को पास कर दूसरी कक्षा में जा चुके हैं, लेकिन उनके माता-पिता गरीब हैं. वे अपने बच्चों की पढ़ाई निजी स्कूलों में नहीं करवा सकते. इसीलिए हमने इस योजना में थोड़ा बदलाव किया है. अब इस योजना के माता-पिता जिनकी सालाना आय एक लाख अस्सी हजार से कम है. उनके बच्चे दूसरी क्लास में जा चुके हैं तो ऐसे बच्चों का दाखिला भी राइट-टू-एजुकेशन के तहत करवाया जाएगा.
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शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने निजी स्कूलों में राइट-टू-एजुकेशन के तहत पढ़ने वाले बच्चों की फीस भी निर्धारित की है. इसे सरकार वाहन करेगी. इसके तहत सरकार स्कूलों को पहली से पांचवी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सात सौ, छठवीं से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नौ सौ और 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 11 सौ रुपये हर महीने की फीस निजी स्कूलों को देगी. शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस दौरान आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है, वहां पर अभी तक विधायकों की एक पेंशन का नियम क्यों नहीं लागू किया गया. हमने प्रदेश में काफी सुधार किए हैं, जरूरत पड़ने पर पेंशन का नियम भी लागू किया जाएगा.
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