करनाल: ईटीवी भारत हरियाणा की खबर का एक बार फिर असर हुआ है. करनाल जिले के पांच हजार से अधिक किसानों को मुआवजा मिलने की उम्मीद है. सीएम ने खुद मामले के संज्ञान में आते ही कृषि अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
मोदी सरकार पार्ट-1 में किसानों के लिए एक बड़ी अहम योजना सरकार ने शुरू की थी. योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. इस योजना के तहत अगर किसानों की फसल को किसी तरह का नुकसान होता है तो सरकार किसान को पर्याप्त मुआवजा देती है, लेकिन फिलहाल इस योजना से करनाल के किसान खुश नहीं हैं.
5 हजार से अधिक किसानों को अपने मुआवजे का इंतजार
करनाल जिले के लगभग 5 हजार किसानों को इस योजना से किसी तरह का कोई लाभ नहीं हुआ है. साल 2018 में खरीफ की फसल खराब मौसम के कारण बर्बाद हो गई थी. अब दो साल बीत चुके हैं, लेकिन किसानों को अपना मुआवजा अभी तक नहीं मिला है. ये भी बता दें कि करीब 5 हजार से अधिक किसानों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया था, लेकिन बैंकों की अपनी तकनीकी गलती के कारण 4395 किसानों के दावों को खारिज कर दिया गया.
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सीएम खट्टर ने दिए कार्रवाई के आदेश
ईटीवी भारत हरियाणा द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था कि जिले के किसान किस प्रकार 2018 में खराब हुई फसल के मुआवजे के ना मिलने से कितने हताश हैं. अब इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद सतर्क दिखाई पड़ रहे हैं. मुख्यमंत्री के संज्ञान में अब ये मामला आ चुका है. जिसपर मुख्यमंत्री ने कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और इस पर कार्रवाई करने को कहा है.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जो भी दोषी कंपनियां हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इनमें ना केवल किसानों का प्रीमियम का पैसा लगा है बल्कि सरकार ने भी इसमें प्रीमियम दिया है. उन्होंने कहा पहले भी 2 जिलों से इसी प्रकार का मामला सामने आया था जिस पर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करके किसानों को उनका मुआवजा दिलाया गया था.
दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं किसान
हरियाणा में किसानों की मौजूदा स्थिति कुछ खास नहीं है. किसान अभी भी अपनी आय के दोगुणा होने का इंतजार कर रहे हैं. वहीं सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर है. देखने वाली बात होगी कि अब करनाल के 5 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में कब मुआवजे की राशि क्रेडिट होती है.
