करनाल: सरकार ने दिव्यांगजनों के जीवन काे सार्थक एवं सामर्थ्यवान बनाने के लिए उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का पिटारा खोला है. हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के पुनर्वास और विकास के लिए जल्द ही प्रदेश में दो पुनर्वास केंद्र करनाल और अंबाला में बनाए जाएंगे. दिव्यांगों जनों को जनरल कैटेगरी में समान वेतन दिया जाएगा और दिव्यांगों के 15 निगम व विश्ववद्यिालयों में बैकलॉग के 15 हजार पद राज्य सरकार द्वारा स्पेशल ड्राइव से भरे जाएंगे.
हरियाणा दिव्यांगजन राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि हरियाणा सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए भरपूर प्रयास कर रही है. दिव्यांगजनों के पुनर्वास और विकास के लिए जल्द ही प्रदेश में दो पुनर्वास केंद्र करनाल और अंबाला में बनाए जाएंगे. मक्कड़ ने बताया कि पिछली सरकारों द्वारा दिव्यांगजनों की भर्ती के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए जिस कारण उनके खाली करीब 15000 पदों को जल्द ही बैकलॉग द्वारा भरने की तैयारी शुरू कर दी गई है. हरियाणा में दिव्यांगजन की पहचान की जा रही है कि वह क्या काम करने में सक्षम हैं. उसके लिए 4% आरक्षण सरकारी नौकरियों में प्रावधान दिया गया है. उन्हें जनरल कैटेगरी के बराबर ही वेतन भी दिया जायेगा.
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उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान 10 दिव्यांगों को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजा गया है. जिसका सारा खर्चा सरकार द्वारा उठाया जा रहा है. इसके अलावा दिव्यांगों को मनरेगा स्कीम में भी 4% आरक्षण दिया गया है क्योंकि प्रत्येक दिव्यांग हर कोई कार्य नहीं कर सकता इसलिए जो भी कार्य दिव्यांग कर सकते हैं उसके लिए हरियाणा सरकार सहायता करने के लिए कृत संकल्प है. हरियाणा सरकार दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जल्द ही करनाल और अंबाला में पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे जहां दिव्यांगों को तमाम तरह की विश्वस्तरीय सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी.
