कैथल: हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने गुरुवार को व्यापारियों की समस्या सुनने के बाद अग्रसेन भवन में तीन नए कृषि अध्यादेशों का विराध किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने नए-नए फरमान जारी करके किसान व व्यापारियों की कमर तोड़ कर रख दी है. सरकार द्वारा तीन नए अध्यादेश जारी करके किसान व व्यापारियों का आपसी भाईचारा खराब करने की नाकाम कोशिश की जा रही है.
नए फरमान से किसान-आढ़ती हो जाएंगे बर्बाद
नए फरमान में किसान की फसल मंडियों में बिकने पर मार्केट फीस लगेगी और मंडियों के बाहर फसल बिकने पर मार्केट फीस नहीं लगेगी. ऐसे फरमान अगर सरकार लागू कर देती है तो किसान व आढ़ती बर्बाद हो जाएगा. किसान को अपनी फसल के भाव पूरे नहीं मिलेंगे और मंडियां पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी. मंडियों में लगभग 40 हजार आढ़ती व लाखों मुनीम, कर्मचारी व मजदूर काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं. अगर हरियाणा सरकार ने ये नया फरमान लागू किया तो व्यापारी प्रदेश की मंडियां बंद करके सड़कों पर उतरेगा.
बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार ने रिलायंस जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों को किसान को लूटने के लिए किसान की फसल खेतों में ही खरीदने नए कानून बनाए हैं. इससे तो बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक किसान की फसल औने-पौने दामों में खरीद कर खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेचेंगे. जिससे प्रदेश के किसान, आढ़ती व छोटे-छोटे व्यापारी को बड़ी भारी नुकसान होगा और सरकार की अगली योजना एमएसपी पर किसान की फसल ना खरीदने की है. जबकि सरकार को देश में जीएसटी लगाने के बाद अपने वादे के अनुसार मार्केट फीस समाप्त करनी चाहिए. ताकि किसान व आढ़तियों को राहत मिल सके.
ये भी पढ़ें- यौन शोषण मामले की जांच के लिए महिला आयोग पहुंचा रोहतक हेल्थ यूनिवर्सिटी
गर्ग ने कहा कि आज हरियाणा बेरोजगारी व अपराध के मामले में देश के पहले नंबर पर है. जबकि सरकार की गलत नीतियां व कोरोना महामारी के कारण आज व्यापार व उद्योग धंधे ठप्प हो गए हैं. व्यापार व उद्योग ठप्प होने के कारण प्रदेश में बेतहाशा बेरोजगारी बड़ी है और अपराध में भी भारी वृद्धि हुई है. प्रदेश में हर रोज व्यापारी व आम जनता के साथ लूटपाट, फिरौती, अपहरण व चोरी हत्या की वारदातें हो रही हैं. आज व्यापारी व आम जनता अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए भयभीत है.
सरकार को बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए व्यापारी व उद्योगपतियों को ज्यादा से ज्यादा रियायतें देनी चाहिए. सरकार को लॉकडाउन के समय में बंद दुकानों का व्यापारियों को कम से कम 6 महीने के बिजली व पानी का बिल व 1 साल का हाउस टैक्स माफ करना चाहिए और कम से कम 6 महीने के बैंकों के ब्याज माफ करने चाहिए. जो सरकार ने अभी तक नहीं किए. जिसके कारण आज देश व प्रदेश के व्यापारियों में बड़ी भारी नाराजगी है.
ये भी पढ़ें- रोहतक PGI का दावा: हेपेटाइटिस की दवा मार सकती है कोरोना, ट्रायल की मांगी अनुमति