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लाइसेंस रिन्यू ना होने से आढ़ती नाराज

आढ़तियों का आरोप है कि पूरे प्रदेश में तीन साल के लिए लाइसेंस बनाया जाता है. लेकिन कैथल में हर साल लाइसेंस बनवाना पड़ता है. जो पिछले तीन सालों से चल रहा है. जिसके चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

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Published : Apr 11, 2019, 11:08 AM IST

लाइसेंस रिन्यू ना होने से आढ़ती नाराज

कैथलः पूरे प्रदेश में आढ़ती गेहूं की ऑनलाइन खरीद के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं. वहीं कैथल में आढ़ती लाइसेंस रिन्यू ना होने की वजह से भी सरकार से नाराज हैं.


कैथल में कुछ आढ़तियों के लाइसेंस का समय समाप्त हो चुका है और वो अपने लाइसेंस को रिन्यू कराना चाहते हैं. लेकिन उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा है.

क्लिक कर देखिए वीडियो.


आढ़तियों का आरोप है कि पूरे प्रदेश में तीन साल के लिए लाइसेंस बनाया जाता है. लेकिन कैथल में हर साल लाइसेंस बनवाना पड़ता है. जो पिछले तीन सालों से चल रहा है. जिसके चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.


जबकि पंजाब में 2000 रु. शुल्क लेकर लाइफटाइम लाइसेंस बनाया जाता है.

कैथलः पूरे प्रदेश में आढ़ती गेहूं की ऑनलाइन खरीद के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं. वहीं कैथल में आढ़ती लाइसेंस रिन्यू ना होने की वजह से भी सरकार से नाराज हैं.


कैथल में कुछ आढ़तियों के लाइसेंस का समय समाप्त हो चुका है और वो अपने लाइसेंस को रिन्यू कराना चाहते हैं. लेकिन उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा है.

क्लिक कर देखिए वीडियो.


आढ़तियों का आरोप है कि पूरे प्रदेश में तीन साल के लिए लाइसेंस बनाया जाता है. लेकिन कैथल में हर साल लाइसेंस बनवाना पड़ता है. जो पिछले तीन सालों से चल रहा है. जिसके चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.


जबकि पंजाब में 2000 रु. शुल्क लेकर लाइफटाइम लाइसेंस बनाया जाता है.

Munish turan 





स्लग - ई-ट्रेडिंग के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हरियाणा भर के आढ़ती, 15 अप्रेल को ई-ट्रेडिंग के विरोध में प्रदेश भर के आढ़ती करनाल में करेंगे महारैली ,आढ़तीयो की हड़ताल के कारन किसान भी मंडी में हो रहे परेशान, किसान भी ई-ट्रेडिंग का कर रहे विरोध,
एंकर - आज प्रदेश भर में अनाज मंडी के कमीशन एजेंटों ने ई ट्रेडिंग चलाने के विरोध में हड़ताल कर रखी है। जिसमें प्रदेश के सभी मंडियां बंद है उनका कहना है कि सरकार ई ट्रेडिंग कमीशन एजेंटों व किसानों पर सरकार  जबरदस्ती थोप रही है क्योंकि यह एक काला कानून जैसा है। क्योंकि इससे न तो कमीशन एजेंटों को फायदा है नाही किसानों को और कैथल के किसानों की एक और मुख्य मांग है कि उनके नए लाइसेंस नहीं बनाए जा रहे। जिसके चलते  रोष जाहिर कर रहे हैं  कुछ लायसेंस का समय समाप्त हो चुका है वह अपने लाइसेंस को रिन्यू कराना चाहते हैं लेकिन कैथल मंडी के कमीशन एजेंटों का लाइसेंस भी रिन्यू नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि आने वाली 15 तारीख को करनाल में पूरे प्रदेश भर के कमीशन एजेंट मीटिंग करेंगे और उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा कि सरकार के इस ई ट्रेडिंग वाले निर्णय के ऊपर क्या करना है।


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