जींद: सोमवार को किसानों के कई अहम मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन की जिला इकाई ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. इससे पहले स्थानीय किसान भवन में बैठक कर किसानों ने केंद्र सरकार को पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली सरकार बताया.
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामफल कंडेला ने कहा केंद्र सरकार नया कानून बनाने जा रही है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो किसान और खेती को बर्बाद करेगा. इसमें किसान की पूरी फसल खरीदने की कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ कहा जा रहा है की किसान कहीं भी ले जाकर माल बेच सकता है.
ज्ञापन में ये मांगें उठाई गई
भारतीय किसान यूनियन की जिला इकाई ने किसानों को कर्ज मुक्त करने, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर ब्याज की जबरन वसूली बंद करने, कोरोना महामारी के दौरान किसानों के लिए जारी डेढ़ करोड रुपये का पैकेज शीघ्र जारी करने, समर्थन मूल्य पर फसल खरीद गारंटी कानून और पूरा उत्पाद खरीद भुगतान कानून बनाने की मांग की.
इसके अलावा, सूरजमुखी व मक्के की खरीद समर्थन मूल्य पर शीघ्र शुरू करने, विभिन्न राज्यों में गन्ने की बकाया राशि किसानों को जारी करने, लंबित 82 हजार टयूबवेलों के कनेक्शन शीघ्र जारी करने, बिजली पोर्टल शीघ्र खोलने, नहरी-नालों की समय रहते सफाई करने और 25 जून से पहले उनमें पानी छोड़े जाने की मांग की गई.
