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Haryana News: पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने सरकार की ई-टेंडरिंग पॉलिसी को बताया सही

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित छठी इलाइट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मुख्य अतिथि के तौर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने शिरकत की. बता दें कि खेल मंत्री संदीप सिंह की जगह पर देवेंद्र बबली शरीक हुए थे. हिसार में पंचायत मंत्री ने सरकार की ई टेंडरिंग पॉलिसी को सही बताया.

Panchayat Minister Devendra Babli
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय
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Published : Jan 7, 2023, 11:05 AM IST

सरपंचों के राइट टू रिकॉल पर बोले पंचायत मंत्री

हिसार: हिसार के HAU हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (Haryana Agricultural University) में 31 अक्टूबर से चल रही छठी इलाइट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शुक्रवार को क्लोजिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि के तौर पर विवादों में चल रहे संदीप सिंह की जगह पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली पहुंचे. हिसार में आयोजित कार्यक्रम में पंचायत मंत्री ने सरकार की ई-टेंडरिंग पॉलिसी को सही (e tendering policy in Haryana) बताया है.

वहीं देवेंद्र बबली (Panchayat Minister Devendra Babli) ने सरपंचों के राइट टू रिकॉल पर कहा कि सरपंच विकास कार्य पर ध्यान दें. अगर जनता की उम्मीद पर खरा नहीं उतरते तो उन्हें राइट टू रिकॉल किया जाएगा. देवेंद्र बबली ने कहा कि सरकार 1 रुपये भेजेगी तो 1 रुपये ही गांव में जाएगा.

सरपंच गलतफहमी दूर करें: 15 जनवरी को टोहाना में सरपंचों के आंदोलन को लेकर होने वाले कार्यक्रम पर देवेंद्र बबली ने कहा कि सरकार गांव के शहरीकरण पर काम करना चाहती है. सरकार मूलभूत सुविधाओं को गांव तक पहुंचाना चाहती है. पंचायत मंत्री ने कहा कि जब मैं खुद चलकर गांव के कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं तो सरपंच यह गलतफहमी दूर करे और गांव के विकास पर ध्यान दें.

गांव के विकास के लिए योजना बनाएं , विकास के लिए पैसे की सरकार से डिमांड करें क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधि सरकार और अधिकारी के बीच में कड़ी का काम करते हैं. सारे विभागों के काम टेंडर से ही होते हैं. एक करोड़ तक की पावर जिला लेवल पर दी गई है.

राइट टू रिकॉल पर दिया स्पष्टीकरण: हरियाणा में राइट टू रिकॉल पर पंचायत मंत्री ने कहा कि जनता से चुनकर जनप्रतिनिधि आए हुए हैं. इसीलिए जनता को एक राइट 'राइट टू रिकॉल' का दिया हुआ है. अभी समय है जनप्रतिनिधि काम करें, काम करके गांव का विश्वास जीते और अगली बार सर्वसम्मति से जीत कर आएं.

सरपंचों का विरोध का फैसला सही नहीं: नाढ़ोडी गांव के सरपंच की ओर से डीसी को ज्ञापन सौंपे जाने पर पंचायत मंत्री ने कहा कि सरपंच अपना काम करें, काम के लिए सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी है. यह कह देना कि मैनुअल काम हम करेंगे और विरोध खड़ा कर देना सही नहीं है. यह सरकार ने प्रदेश हित में फैसला लिया है. सरकार 1 रुपये भेजेगी तो गांव में 1 रुपये ही जाएगा.

यह भी पढ़ें-बजट का 34.5% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, इस साल ग्रुप सी व डी की 50 हजार भर्तियां: CM मनोहर लाल

बता दें कि ग्राम विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ सरपंचों ने खुला मोर्चा खोला हुआ है. नाढ़ोडी गांव के सरपंच का अपमान करने पर सरपंचों ने बबली से माफी की मांग की है. माफी नहीं मांगने पर 15 जनवरी से टोहाना में आंदोलन की चेतावनी दी है.

सरपंचों के राइट टू रिकॉल पर बोले पंचायत मंत्री

हिसार: हिसार के HAU हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (Haryana Agricultural University) में 31 अक्टूबर से चल रही छठी इलाइट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शुक्रवार को क्लोजिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि के तौर पर विवादों में चल रहे संदीप सिंह की जगह पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली पहुंचे. हिसार में आयोजित कार्यक्रम में पंचायत मंत्री ने सरकार की ई-टेंडरिंग पॉलिसी को सही (e tendering policy in Haryana) बताया है.

वहीं देवेंद्र बबली (Panchayat Minister Devendra Babli) ने सरपंचों के राइट टू रिकॉल पर कहा कि सरपंच विकास कार्य पर ध्यान दें. अगर जनता की उम्मीद पर खरा नहीं उतरते तो उन्हें राइट टू रिकॉल किया जाएगा. देवेंद्र बबली ने कहा कि सरकार 1 रुपये भेजेगी तो 1 रुपये ही गांव में जाएगा.

सरपंच गलतफहमी दूर करें: 15 जनवरी को टोहाना में सरपंचों के आंदोलन को लेकर होने वाले कार्यक्रम पर देवेंद्र बबली ने कहा कि सरकार गांव के शहरीकरण पर काम करना चाहती है. सरकार मूलभूत सुविधाओं को गांव तक पहुंचाना चाहती है. पंचायत मंत्री ने कहा कि जब मैं खुद चलकर गांव के कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं तो सरपंच यह गलतफहमी दूर करे और गांव के विकास पर ध्यान दें.

गांव के विकास के लिए योजना बनाएं , विकास के लिए पैसे की सरकार से डिमांड करें क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधि सरकार और अधिकारी के बीच में कड़ी का काम करते हैं. सारे विभागों के काम टेंडर से ही होते हैं. एक करोड़ तक की पावर जिला लेवल पर दी गई है.

राइट टू रिकॉल पर दिया स्पष्टीकरण: हरियाणा में राइट टू रिकॉल पर पंचायत मंत्री ने कहा कि जनता से चुनकर जनप्रतिनिधि आए हुए हैं. इसीलिए जनता को एक राइट 'राइट टू रिकॉल' का दिया हुआ है. अभी समय है जनप्रतिनिधि काम करें, काम करके गांव का विश्वास जीते और अगली बार सर्वसम्मति से जीत कर आएं.

सरपंचों का विरोध का फैसला सही नहीं: नाढ़ोडी गांव के सरपंच की ओर से डीसी को ज्ञापन सौंपे जाने पर पंचायत मंत्री ने कहा कि सरपंच अपना काम करें, काम के लिए सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी है. यह कह देना कि मैनुअल काम हम करेंगे और विरोध खड़ा कर देना सही नहीं है. यह सरकार ने प्रदेश हित में फैसला लिया है. सरकार 1 रुपये भेजेगी तो गांव में 1 रुपये ही जाएगा.

यह भी पढ़ें-बजट का 34.5% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, इस साल ग्रुप सी व डी की 50 हजार भर्तियां: CM मनोहर लाल

बता दें कि ग्राम विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ सरपंचों ने खुला मोर्चा खोला हुआ है. नाढ़ोडी गांव के सरपंच का अपमान करने पर सरपंचों ने बबली से माफी की मांग की है. माफी नहीं मांगने पर 15 जनवरी से टोहाना में आंदोलन की चेतावनी दी है.

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