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भारत बंद के दिन पूरे हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में नहीं चलेंगी ऑनलाइन क्लासेज

कई राजनीतिक दलों के बाद अब किसानों को अलग-अलग संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है. हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने भी किसानों का समर्थन किया है.

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Published : Dec 6, 2020, 9:24 PM IST

bharat bandh
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हिसारः किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद की घोषणा की है जिसे भारत के कई संगठन और राजनीतिक पार्टियां समर्थन दे रही हैं. इसी कड़ी में हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने भी किसानों का समर्थन किया है. और कहा है कि हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कूलों में आगामी 8 दिसंबर को भारत बंद के दौरान ऑनलाइन क्लासेज नहीं दी जाएंगी.

प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू और उपप्रधान संजय धत्तरवाल के नेतृत्व में सिंघु बॉर्डर पर पहुंचे स्कूल संचालकों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया तो प्रदेश भर के स्कूल संचालक इस निर्णायक लड़ाई में कूद पड़ेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

11 दिन से जारी है किसानों का धरना

किसान दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डरों पर 11 दिन से धरना दे रहे हैं. उनकी मांग है कि नए लाए गए तीन कृषि कानूनों को सरकार वापस ले. जिसके लिए सरकार के साथ उनकी कई राउंड बातचीत भी हो चुकी है लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है. अब किसानों और सरकार के बीच 9 दिसंबर को होनी है. उससे पहले 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है.

ये भी पढ़ेंः फसल की जगह सब्जी काट रहे किसान, कहा- मोदी ने किया ये हाल

हिसारः किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद की घोषणा की है जिसे भारत के कई संगठन और राजनीतिक पार्टियां समर्थन दे रही हैं. इसी कड़ी में हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने भी किसानों का समर्थन किया है. और कहा है कि हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कूलों में आगामी 8 दिसंबर को भारत बंद के दौरान ऑनलाइन क्लासेज नहीं दी जाएंगी.

प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू और उपप्रधान संजय धत्तरवाल के नेतृत्व में सिंघु बॉर्डर पर पहुंचे स्कूल संचालकों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया तो प्रदेश भर के स्कूल संचालक इस निर्णायक लड़ाई में कूद पड़ेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

11 दिन से जारी है किसानों का धरना

किसान दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डरों पर 11 दिन से धरना दे रहे हैं. उनकी मांग है कि नए लाए गए तीन कृषि कानूनों को सरकार वापस ले. जिसके लिए सरकार के साथ उनकी कई राउंड बातचीत भी हो चुकी है लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है. अब किसानों और सरकार के बीच 9 दिसंबर को होनी है. उससे पहले 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है.

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